मुक्तपीठ टीम
राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रकरणांमध्ये मोबदल्याच्या रकमेची परिगणना करताना अवलंबावयाची कार्यपद्धत निश्चित करण्यात आली आहे. याबाबत महसूल व वन विभागाने ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केले आहे.
राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रकरणी मोबदल्याच्या रक्कमेची परिगणाना करताना गुणक घटक १.०० राहील. महामार्ग प्रकल्पाकरिता भूसंपादन करताना एकसमान निकष लागू करण्याच्या दृष्टीने महामार्ग सन्मुख जमिनीचे मुल्यांकन करताना नोंदणी महानिरीक्षक यांच्याकडून दरवर्षी जाहीर होणाऱ्या मार्गदर्शक सूचना तसेच नमूद केलेल्या टप्पा पद्धतीच्या धर्तीवर जमिनीच्या निर्धारीत बाजार दर मूल्यांकनात २० टक्के कपात करण्यात येईल.
महामार्ग सन्मुख असलेले जमिनीचे मूल्यांकन करताना संबंधित प्रस्ताव विचारात घेतल्याचे ग्रामीण व क वर्ग नगरपालिका क्षेत्र आणि नगरपंचायत क्षेत्रात मिळणाऱ्या मोबदल्यामध्ये तफावत राहणार नाही. त्यामुळे १६ मार्च २०२० रोजी याबाबतचा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.
५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी शासन अधिसूचना प्रकाशित झाल्यांनतर राष्ट्रीय/राज्य महामार्ग प्रकल्पाच्या ज्या भूसंपादन प्रकरणी ३ (अ) ची अधिसूचना प्रकाशित होईल अशा प्रकल्पांना लागू करणे संयुक्तिक ठरेल. तसेच प्रगतीपथावरील राष्ट्रीय/ राज्य महामार्ग प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रकरणी अधिसूचना लागू होणार नाही. मात्र ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी अधिसूचना निर्गमित झाल्यानंतर ज्या राष्ट्रीय/ राज्य महामार्ग प्रकल्पांमध्ये पूर्वी भूसंपादनासाठी संपूर्ण प्रकल्पासाठी राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम, १९५६ च्या कलम ३ (अ) आणि महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम, १९५५ मधील कलम १५ ची अधिसूचना निर्गमित केली होती आणि ती व्यपगत झाली असल्यास असे प्रकरण नवीन प्रकल्प म्हणून पात्र ठरतील.
Subscribe
