मुक्तपीठ टीम
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम सुधारणा विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली आहे. यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे आभार मानले आहेत. या विधेयकाला मान्यता मिळाल्याने मुंबईतील धोकादायक व उपकर प्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्याच्या गृहनिर्माण क्षेत्रासह, मुंबईकरांना हा मोठा दिलासा असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले आहे.
या नव्या कायद्यानुसार विविध कारणांमुळे अपूर्ण राहिलेले / रखडलेले उपकरप्राप्त (सेस) इमारत प्रकल्प म्हाडामार्फत ताब्यात घेऊन त्याचा पुनर्विकास करणे यामुळे शक्य होणार आहे. सध्यस्थित मुंबई शहरातील सुमारे ५६ हून अधिक उपकरप्राप्त (सेस) इमारतींचे पुनर्विकास रखडले होते वा अपूर्ण होते. त्यामुळे, थेट म्हाडाला अशा इमारतींचा ताबा घेऊन पुनर्विकास करता येणार आहे. तसेच मुंबई महापालिकेने एखादी उपकरप्राप्त (सेस) इमारत धोकादायक जाहीर केल्यास सर्वप्रथम इमारत पुनर्विकासाची संधी इमारत मालकाला देण्यात येईल. त्यांनी ६ महिन्याच्या आत पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर न केल्यास दुसरी संधी भाडेकरूंना देण्यात येईल. भाडेकरुंनी देखील ६ महिन्याच्या आत पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर न केल्यास व विहित कालावधीत पुनर्विकास न केल्यास त्या इमारती ताब्यात घेऊन म्हाडाला पुनर्विकास करता येईल. संबंधित इमारतींचा मालकाला किंवा भूखंड धारकाला रेडिरेकनरच्या दराने २५ टक्के अथवा विक्री घटकाच्या बांधिव क्षेत्रफळाच्या १५ टक्के यापैकी जे अधिक असेल अशा दराने नुकसानभरपाई देण्याची यात तरतूद आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे उपकरप्राप्त (सेस) इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास आता मार्गी लागणार आहे.
२८ जुलै २०२२ रोजी राज्य सरकारने सर्व कागदपत्रे, अशा प्रलंबित पुनर्विकास योजनांची सर्व छायाचित्रे, न्यायालयात प्रलंबित खटले अशी संपूर्ण माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाला सादर केली होती. यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सातत्याने पाठपुरावा केला होता.
या विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली असल्याने मुंबईतील उपकरप्राप्त (सेस) इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती मिळणार आहे.
Subscribe
