#व्हाअभिव्यक्त! “ठाकरे सरकारने मराठवाड्याचा उगवला सूड”

– राम कुलकर्णी

मराठवाडयात सर्व जिल्हे आणि तालुक्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या जीवनात पिण्याच्या पाण्याचे अठराविश्व दारिद्र्य दूर व्हावे आणि सर्वांना मूबलक पाणी मिळावे. हे लक्षात घेवून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंन्द्र फडणविस सरकारने मराठवाडा वॉटर ग्रिड योजना मंजूर केली. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून धरणे पाईपलाईनद्वारे ऐकमेकांना जोडून दरी डोंगरात, वस्ती तळ्यांवर पाणी देणारी अभिनव योजना ठाकरे सरकारने जुजबी कारण दाखवत गुंडाळली असून कामाच्या निविदा थंड बसत्यात गुंडाळून ठेवल्या आहेत. केवळ राजकीय द्वेषापोटी सरकारने जनतेच्या तोंडी आलेले पाणी थांबवले हे मात्र नक्की. खर तर योजना रद्द करून ठाकरे सरकारने मराठवाडयातील सामान्य जनतेचा सूड घेतला.       

सरकार बदलल्यानंतर राजकीय द्वेषातून योजना ठाकरे सरकारने मागे टाकली. व्यवहार तपासण्याच्या नावाखाली अगदी वर्ष लोटले तरी गुंडाळून ठेवलेल्या निवीदा धुळ खात पडल्या. परिणामी सरकारने योजना गुंडाळून टाकली असे म्हटले तर वावगे नाही. फडणविस मुख्यमंत्री असतांना आणि माजी मंत्री बबनराव लोणीकर त्या खात्याचे मंत्री असताना योजना मंजूर केली . इझायल कंपनीमार्फत अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून या योजनेचे जिल्हानिहाय टेंडर काढले होते. २० हजार कोटीपेक्षा अधिक खर्च मंजूर झाला होता . मराठवाड्यात एकूण ११ मोठी धरणे बंद जलवाहनीद्वारे ऐकमेकांना जोडून दुस्काळी भागात पाणीपुरवठा होईल असा अराखडा तयार झाला होता. या योजनेत १,३३० लांब मुख्य जलवाहनी आहे. ३,२२० किमी जलवाहिनी प्रत्येक तालूक्यात पाणी देण्यासाठी होती. योजनेच्या एकूण खर्चा पैकी १०,५९५ कोटींचा पहिला टप्प्यात आर्थीक तरतूद केलेली होती. तर ३,८५५ कोटी अशुध्द पाणी मुख्य जलवाहनी साठी होते.

केवळ पिण्याचे पाणी नाही तर शेती आणि उदयोगाला लागणारे पाणी नियोजन यात होते. खरं तरं ही योजना मराठवाडयातील सामान्य जनता शेतकरी यांच्यासाठी वरदान ठरणारीच होती. मात्र सरकार बदलताच महाविकास अघाडीच्या सरकारने जनतेच्या तोंडचे पाणी काढताना योजनाच गुंडाळली आहे. याची भिती होती म्हणूनच माजी मंत्री सौ.पंकजाताई मुंडे यांनी पाणी प्रश्नावर संभाजीनगरला एक दिवसाचे उपोषण केले होते. मराठवाडयाला क्रिडा विद्यापिठ फडणविसांनी मंजूर केलं पण ठाकरे सरकार येताच रात्रीतून पुण्यात हलवले. हे सरकार मराठवाडयातील जनतेवर राजकिय सूड उगवत असून विकासाची योजना बंद करणे म्हणजे या विभागाला विकासापासून वंचित ठेवणे असे आहे. मराठवाडयात सरकारचे पाच मंत्री आहेत. एकही मंत्री या प्रश्नावर बोलत नाही हे दुर्देव म्हणावे लागेल. जनतेच्या प्रश्नाला धरून द्वेषाचे राजकारण ठाकरे सरकार करु पाहत आहे हे मात्र नक्की.