शेतकरी आंदोलन दडपण्यासाठी केंद्रातील भाजप सरकारचा दिल्लीतील शेतकरी आंदोलकांचे मोठ्या प्रमाणावर अटकसत्र सुरु करण्याचा डाव होता, पण दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी तो उधळून लावला, असा दावा आम आदमी पक्षाचे महाराष्ट्रातील सचिव धनंजय शिंदे यांनी केला आहे. त्यांनी आम आदमी पक्षाच्या शेतकरी आंदोलनातील मुंबई ते दिल्ली सहभागावर मांडलेलं मत व्हा अभिव्यक्त उपक्रमात सादर करत आहोत:
नमस्कार मित्रांनो,
शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणाऱ्या तीन कृषी कायद्यांना केंद्र सरकारने असंविधानिक पद्धतीने राज्यसभेमध्ये मंजूर केले होते. त्या विरोधात गेल्या २६ नोव्हेंबर २०२० पासून देशभरातले शेतकरी दिल्ली राज्याच्या सीमावर्ती भागात संविधानिक पद्धतीने, अहिंसात्मक मार्गाने आंदोलन करत आहेत. या शेतकऱ्यांवरती भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्र सरकारने अमानुषपणे, थंड पाण्याचा आणि अश्रुधुराचा मारा करून त्यांना त्रास देण्याचा व घाबरवून परावृत्त करण्याचा कुटील व राक्षसी प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांचा मोर्चा राजधानी दिल्ली राज्याकडे कूच करायच्या वेळेस केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या दिल्ली पोलिसांनी दिल्ली राज्य सरकारकडे ९ स्टेडियम्स मागितले. स्टेडियम मध्ये शेतकऱ्यांना बंदिस्त करून हे आंदोलन चिरडण्याचा केंद्र सरकारचा अत्यंत क्रूर, पाताळयंत्री आणि राक्षसी डाव होता. शेतकऱ्यांचे जथ्थे पुढे जाऊ नयेत म्हणून मोठमोठे खंदक देखील खोदण्यात आले होते. आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक व दिल्लीचे मुख्यमंत्री मा. अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली पोलिसांना स्टेडियम देण्याची परवानगी नाकारून भाजप सरकारचा कुटील डाव उधळून लावला. दिल्ली सरकार तर्फे आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी अन्न, वीज, पाणी, आरोग्य व्यवस्था आणि स्वच्छता व्यवस्थेचे नियोजन केले जात आहे. शेतकऱ्यांनी रिलायन्स जिओच्या सेवेवर बहिष्कार टाकल्यामुळे आम आदमी पार्टीतर्फे इंटरनेट कनेक्टिविटी साठी वाय-फायची सुविधा सुद्धा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. आतापर्यंत या आंदोलनामध्ये जवळजवळ १७३ शेतकरी शाहिद झाले आहेत. या सर्व शहिद शेतकरी बांधवांना विनम्र अभिवादन.
टेलिकॉम सेक्टर, वीज, तेल व नैसर्गिक वायू क्षेत्र, विमानतळ, खाणी, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, बँकिंग व विमा उद्योग तसेच रेल्वेचे खाजगीकरण यामुळे देशाची संपूर्ण अर्थव्यवस्था बलाढ्यांच्या हाती चालली आहे. देशातील १ टक्के श्रीमंतांकडे ७२% संपत्ती एकवटली असून गरीब व श्रीमंत यामधील दरी खूपच रुंदावली आहे. या ३ कायद्यांमुळे देशातील शेतकरी उध्वस्त तर होणारच आहे पण अडाणी अंबानी यांच्यासारख्या धनाढ्यांचे शेती व शेतीमालाच्या धंद्यावर नियंत्रण आल्यामुळे महागाई वाढून शहरात राहणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेचे जगणे देखील असह्य होऊन खूप मोठे जगण्याचे प्रश्न निर्माण होणार आहेत.
या शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ देशाची आर्थिक राजधानी आणि महाराष्ट्र राज्याची राजधानी असलेल्या मुंबई शहरामध्ये दिनांक २४, २५ व २६ जानेवारी २०२१ रोजी “संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चा” च्या माध्यमातून “महापडाव” मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले शेतकरी, कष्टकरी, कामगार आणि सर्वसामान्य जनता या आंदोलनामध्ये सहभागी झाले होले. या आंदोलनात विविध राजकीय पक्ष सहभागी झाले होते.
आम आदमी पार्टीच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या प्रीती शर्मा मेनन, राज्य संयोजक रंगा राचुरे, राज्य कार्यकारिणी सदस्य डॉ. अल्तमाश फैझी, द्विजेंद्र तिवारी यांच्या सोबत मुंबई विभाग, कोंकण विभाग, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातून शेकडो कार्यकर्ते व पदाधिकारी या आंदोलनात सक्रियपणे सहभागी होण्यासाठी मुंबईत दाखल झाले होते. आपल्या कार्यकर्त्यांनी व पदाधिकाऱ्यांनी या मोर्चामध्ये सक्रिय सहभाग तर घेतलाच पण अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चाच्या व्यवस्थापनामध्ये मोठे योगदान दिले. आम आदमी पक्ष राजकारणाच्या माध्यमातून जनतेचे मूलभूत प्रश्न, अन्न, वस्त्र आणि निवारा किंवा त्याला जोडून शिक्षण -आरोग्य- पाणी -महिला सबलीकरण आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे अत्यंत पारदर्शक व भ्रष्टाचार विरहित राजकारण करण्याची भूमिका घेऊन गेल्या सहा वर्षांपासून दिल्ली राज्यामध्ये काम करत असून विकासाचे दिल्ली मॉडेल हे जगभर प्रसिद्ध झालेले आहे. आम आदमी पक्षातर्फे “सेवादार केजरीवाल” या संकल्पने अंतर्गत मुंबई समितीकडून चहाची व पाण्याची उत्कृष्ट व्यवस्था करण्यात आली होती. आपल्या पक्षाच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी जेवण बनवण्यासाठी सेवासुद्धा दिली.
आम आदमी पार्टीच्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारने ज्या प्रमाणे दिल्लीत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर विधानसभेचे एक दिवसीय अधिवेशन बोलावून शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणारे ३ कृषी कायद्यांची दिल्ली राज्यात अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर इतर राजकीय पक्षांसारखे नुसते राजकारण न करता प्रत्यक्ष कृती करून दाखवली आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने देखील दिल्ली सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकून राज्यात कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी न करून दाखवण्याचे धैर्य दाखवावे.
(धनंजय रामकृष्ण शिंदे हे आम आदमी पक्षाचे महाराष्ट्रातील राज्य सचिव आहेत)
Subscribe
