ठाकरे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ४ निर्णय, नागपूरमधील फडणवीसांचा निर्णय बदलला

मुक्तपीठ टीम

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत चार निर्णय घेण्यात आले. जलसंवर्धन, जलसंधारण याबाबतच्या योजनांबद्दल दोन निर्णय घेण्यात आले. एक निर्णय सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अभियंत्यांना सेवेत कायम करण्याचाही घेण्यात आला. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सत्ताकाळातील नागपूर नगर सुधार प्रन्यास बरखास्त करण्याचा निर्णय आता आवश्यक नसल्याने बदलण्याचा निर्णय महत्वाचा आहे.

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ बैठक : दि. ४ फेब्रुवारी २०२१ निर्णय माहिती

एकूण निर्णय-4

मंत्रिमंडळ निर्णय – १

मृद व जलसंधारण विभाग

राज्यात मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम राबविणार

राज्यात मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

याद्धारे जलस्त्रोतांची दुरुस्ती करून सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करण्यात येईल. यासाठी 1340.75 कोटी रुपये निधी लागेल. हा कार्यक्रम एप्रिल २०२० ते मार्च २०२३ या कालावधीत राबविण्यात येईल.
सिंचनातून समृद्धी वाढवण्यासाठी सिंचन प्रकल्प कार्यक्षम पद्धतीने कार्यरत राहणे आवश्यक आहे. जलसंधारण यंत्रणेमार्फत विकेंद्रीत व राज्याच्या सर्वदूर भागात पाणी साठे निर्माण केलेले आहेत. या योजनांचा फार मोठा लाभ शेतीला संरक्षित सिंचन उपलब्ध करून देण्यात झाला तसाच पाणीपुरवठा योजनांसाठी ही झालेला आहे.

मागील ३० ते ४० वर्षात दुष्काळ निवारणार्थ रोजगार हमी योजना व इतर योजनांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात जलस्त्रोतांची निर्मिती करण्यात आली. परंतू या जलस्त्रोतांची नियमित देखभाल व दुरुस्ती न झाल्यामुळे त्याचा पुर्ण कार्यक्षमतेने वापर करण्यात येत नाही. अशा पूर्ण झालेल्या योजनांपैकी ७९१६ योजनांची विशेष दुरुस्ती करून जलसाठा व सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करणे आवश्यक आहे. या योजनांचे पुनरुज्जीवन केल्यास पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा उपलब्ध होईल.

बंधारे, तलाव दुरुस्त करणार
मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या ० ते ६०० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या मर्यादेतील पाझर तलाव, गाव तलाव, साठवण तलाव, सिंचन तलाव. लघु पाटबंधारे तलाव, साठवण बंधारे, कोल्हापूरी पद्धतीचे बंधारे, माजी मालगुजारी तलाव, सिमेंट नाला बांध, माती नालाबांध, वळवणीचे बंधारे इ. जलस्त्रोतांची विशेष दुरुस्ती करून सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करण्याकरिता हा कार्यक्रम मृद व जलसंधारण विभागामार्फत हाती घेतला जाईल. कालव्याच्या भरावाची व कालव्यावरील बांधकामाची तुटफूट झालेली असल्याने सिंचनासाठी कालव्यातून जाणारे पाणी मोठ्या प्रमाणात वाया जाते. त्यामुळे या कालव्यांच्या दुरुस्तीची कामे घेण्यात येतील.

मृद व जलसंधारण विभागाच्या दक्षता व गुणनियंत्रण पथकामार्फत प्रगतीपथावरील, पूर्ण झालेल्या दुरुस्ती कामांची वेळोवेळी तपासणी करण्यात येईल. राज्यस्तरावर व आयुक्त स्तरावर प्रकल्प कार्यान्वयन कक्षाची स्थापना करून प्रकल्पाचे संनियंत्रण केले जाईल. मुख्य अभियंता तथा सह सचिव हे प्रकल्प कर्यान्वयन कक्षाचे प्रमुख राहतील
—–०—–

मंत्रिमंडळ निर्णय – २

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

सार्वजनिक बांधकामविभागाच्या 42 कनिष्ठ अभियंत्यांचा
सेवाकाळ नियमित करणार

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 42 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांचा 15 दिवसांपेक्षा जास्त सेवाखंड विशेष बाब म्हणून क्षमापित करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागातील मनोज लोथे यांच्यासह इतर 41 कनिष्ठ अभियंतांचा सेवाखंड 15 दिवसांपेक्षा जास्त क्षमापित करण्यात येणार आहे. तसेच या सर्व अभियंत्यांची सेवा मुळ नियुक्ती दिनांकापासून केवळ सेवाज्येष्ठताच्या कारणास्तव नियमित करण्यात येणार आहेत.
—–०—–

मंत्रिमंडळ निर्णय – ३

नगर विकास विभाग

नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्तीबाबत पूर्वीचा निर्णय मागे

नागपूर सुधार प्रन्यास अधिनिमय बरखास्त करण्याबाबत पूर्वी घेतलेला निर्णय मागे घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

नागपूर सुधार प्रन्यास ही स्वायत्त संस्था बरखास्त करण्यासंदर्भात यापूर्वी 27 डिसेंबर 2016 आणि 13 ऑगस्ट 2019 रोजी मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतले होते. सध्याच्या परिस्थितीत याची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता नसल्याने हे निर्णय मागे घेण्यास मान्यता देण्यात आली.
—–०—–

मंत्रिमंडळ निर्णय – ४

मृद व जलसंधारण विभाग

तुकाई उपसा सिंचन योजनेतील पाणी वापर

अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील तुकाई उपसा सिंचन योजनेच्या पाणी वापराबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

आता या योजनेत 24 पाझर तलाव व 3 लघुपाटबंधारे तलावांमध्ये पाणी सोडून त्या नंतर या पाण्याचा सिंचन आणि पाण्यासाठी उपयोग करण्यात येईल. तसेच यासाठी येणाऱ्या वाढीव 5 कोटी 79 लाख 87 हजार 606 इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
—–०—–