मुक्तपीठ टीम
महाराष्ट्रात बारावीच्या निकाल कसा लावावा, त्यासाठी मूल्यमापन कसे करावे, कोणते निकष लावावेत याबाबत चर्चा सुरू असून महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने बारावीच्या निकालाचे सूत्र सी बी एस सी बोर्ड प्रमाणे ३०:३०:४० असेच दहावी ३०%+ ११वी ३०% + १२वी ४०% हे असावे असे शासनास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत सीबीएसईच्या सुत्राला विरोध झालेला नाही. त्यामुळे त्याला न्यायालयातही कुणी आव्हान देण्याची शक्यता नाही. मात्र, राज्य सरकारने यापेक्षा वेगळे सूत्र ठरवल्यास त्याला न्यायालयीन आव्हानाची भीती असून पुन्हा निकाल रेंगाळण्याचा धोकाही संघटनेने दाखवला आहे.
बारावीच्या परीक्षा घेण्याबाबत २२ मे २०२१रोजी देशभरातील शिक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीत राज्य सरकारने बारावीची परिक्षा घेणे अशक्य असल्याचं सांगत देशभरात मूल्यांकनाची एकसमान पध्दत असावी अशी भूमिका मांडली, त्यानंतर दि १ जून रोजी माननीय पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला गेला व केंद्रीय शिक्षण मंडळाने बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर २ जून २०२१ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा होऊन केंद्र व राज्यात सुसूत्रता असावी असा निर्णय झाला व राज्यातील बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय ३ जून रोजी जाहीर करण्यात आला. आता बारावीचा निकाल कसा लावावा याबद्दल चर्चा केली जात आहे.
वेगळे सूत्र घेतल्यास न्यायालयीन आव्हानाची भीती
- राज्य सरकारने यापूर्वी जे धोरण स्वीकारले आहे,जाहीर केले आहे त्यानुसारच सरकारने निर्णय घ्यावा.
- सी बी एस इ मंडळाने ३०:३०:४० म्हणजे दहावीचे ३० टक्के अकरावीचे ३० टक्के व बारावीचे ४० टक्के गुण विचारात घेऊन बारावीचा निकाल जाहीर करण्यात येईल असे सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतच्या याचिकेमध्ये जाहीर केले आहे.
- त्यावर याचिकाकर्त्यांनी किंवा इतर कोणीही विरोध केला नाही तसेच वेगळे सूत्र सुचवले नाही त्यामुळे हे सूत्र सर्वोच्च न्यायालयात मान्य करण्यात आले आहे.
- यापेक्षा वेगळा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यास त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते व राज्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल लांबणीवर पडू शकतो.
कोरोनामुळे १२ वीच्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन शिक्षण पुरेशा प्रमाणात मिळालेले नाही, विशेषत: ग्रामीण आदिवासी भागातील असंख्य विद्यार्थ्यांना संसाधनाअभावी यावर्षी शिक्षणापासून वंचित राहावे लागले आहे, तसेच त्यांचा अभ्यासही लक्षपूर्वक झालेला नाही. अकरावीचे वर्ष राज्यातील विद्यार्थी गांभीर्याने घेत नाहीत त्यामुळे केवळ अकरावी बारावीचे गुण विचारात घेतले तर विद्यार्थ्यांना कमी गुण मिळतील व त्यांचे नुकसान होईल तसेच त्यांना मिळणारे गुण पूर्णतः काॅलेजसापेक्ष असतील.
दहावीची बोर्डाची परीक्षा सर्वांनी दिलेली असल्याने काही प्रमाणात का होईना सार्वत्रिकीकरण प्रक्रियेचे गुण त्यात असतील. बारावीची सार्वत्रिक परीक्षा आता होणे शक्य नाही त्यामुळे CBSE बोर्डाचे सूत्र स्वीकारत बारावीचा लवकरात लवकर निकाल लावावा व ऑगस्टमध्ये होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रवेशापासून राज्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवू नये असे राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे समन्वयक प्रा मुकुंद आंधळकर यांनी सांगितले आहे.
Subscribe
