आता सर्वोच्च न्यायालय सवर्ण आरक्षणाची संवैधानिक वैधता तपासणार!
मुक्तपीठ टीम आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक म्हणेजच ईडब्ल्यूएस वर्गातील १०% आरक्षणाची घटनात्मक वैधता तपासण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ...
Read moreमुक्तपीठ टीम आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक म्हणेजच ईडब्ल्यूएस वर्गातील १०% आरक्षणाची घटनात्मक वैधता तपासण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ...
Read moreमुक्तपीठ टीम सर्वोच्च न्यायालयाच्या मान्यतेशिवाय केंद्र सरकार १०% सवर्ण आरक्षण देऊ शकत नाही, असे चेन्नई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अखिल ...
Read more© 2021 by Muktpeeth Team