मुक्तपीठ टीम
संयुक्त राष्ट्रांकडून २०१५ मध्ये निश्चित करण्यात आलेल्आ शाश्वत विकास निर्देशकाच्या यादीत भारताचे स्थान गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तीन अंकानी घसरले आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या १९३ सदस्य देशांनी २०१५ साली शाश्वत विकासाचे २०३० सालचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून एकूण १७ मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्याचे नियोजित केले आहे. त्याच्या ताज्या क्रमवारीनुसार, भारत हा शेजारी पाकिस्तान वगळता सर्व शेजारी राष्ट्रांच्या मागे आहे.
भुतान-बांगलादेशही भारताच्या पुढे!!
- अहवालानुसार, शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यात भारत दक्षिण आशियातील सर्व देशांपेक्षा मागे आहे.
- या यादीत भूतान ७५व्या, श्रीलंका ८७व्या, नेपाळ ९६व्या आणि बांगलादेश १०९व्या स्थानावर आहे.
- भारताचे एकूण शाश्वत विकास लक्ष्य स्कोअर १०० पैकी ६६ आहे.
- पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी मंगळवारी जारी केलेल्या भारताच्या पर्यावरण अहवाल २०२२ नुसार, देशाच्या क्रमवारीत घसरण होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे भूक, चांगले आरोग्य, आनंद, लैंगिक समानता ही आव्हाने आहेत.
पायाभूत सुविधेच्याबाबतीत भारत अपयशी
- अहवालानुसार, दर्जेदार शिक्षण आणि चांगले जीवन या मुद्द्यांवरही भारताची कामगिरी वाईट आहे.
- गेल्या वर्षी भूक, अन्न सुरक्षा, लैंगिक समानता, पायाभूत सुविधा, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत औद्योगिकीकरण हे लक्ष्य साध्य करण्यात
- भारत अपयशी ठरला, असे अहवालात म्हटले आहे.
- पृथ्वीवर शांतता आणि समृद्धी प्रस्थापित करण्यासाठी २०१५ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य राष्ट्रांनी शाश्वत विकासासाठी २०३० सालचे ध्येय स्वीकारले होते.
- जागतिक भागीदारीद्वारे हा दर्जा प्राप्त करण्यासाठी, शाश्वत विकासाची १७ उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत.
शाश्वत विकासाचे उद्दिष्टाने ही राज्ये आणि केद्रशासित प्रदेश अव्वल
- अहवालानुसार, जर आपण राज्यांबद्दल बोललो तर झारखंड आणि बिहार २०३० पर्यंत शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने सर्वात कमी तयार आहेत.
- या बाबतीत केरळ आघाडीवर आहे.
- त्याचवेळी हिमाचल प्रदेश आणि तामिळनाडू दुसऱ्या स्थानावर आहेत.
- गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि उत्तराखंड तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत.
- केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये चंदीगड अव्वल आहे दिल्ली, लक्षद्वीप आणि पुद्दुचेरी दुसऱ्या स्थानावर आहेत, तर अंदमान आणि निकोबार तिसऱ्या स्थानावर आहेत.
Subscribe
