मुक्तपीठ टीम
शिक्षण आणि सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांनी चार वेगळी निकालपत्रं दिली आहेत. सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने आर्थिक दुर्बल आरक्षण वैध असल्याचं आपल्या निकालपत्रात म्हटलं आहे. तर एका न्यायाधीशांनी हे आरक्षण अवैध असल्याचं म्हटलंय. त्यामुळे तीनविरुद्ध दोन अशा मतांनी हे आरक्षण वैध ठरलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ईडब्ल्यूएस आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिल्याने आता शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आर्थिक दुर्बलांच्या १० टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दीर्घ सुनावणी केल्यानंतर हा निकाल राखून ठेवला होता.
संविधानाच्या १०३ व्या दुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते, ज्याद्वारे ईडब्ल्यूएस कोट्याची तरतूद करण्यात आली. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने १०३ घटनादुरुस्ती योग्य ठरवत निकाल दिला आहे. सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या निवृत्तीच्या एक दिवसाआधीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.
पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली-
- भारताचे सरन्यायाधीश उदय लळित
- न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी
- न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट
- न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी
- न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला
- या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली.
न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी, न्यायमूर्ती पारडीवाला या तीन न्यायाधीशांनी आरक्षण वैध ठरवले असले तरी न्यायमूर्ती उदय लळित, न्यायाधीश रवींद्र भट यांनी वेगळा निकाल देत हे आरक्षण अवैध ठरवले आहे. पण घटनापीठातील पाचपैकी तीन न्यायाधीशांनी आरक्षण वैध ठरवल्याने आता EWS आरक्षण वैध ठरले आहे. अनारक्षीत वर्गांसाठीचं आर्थिक दुर्बल आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
१०३व्या घटनादुरुस्ती अंतर्गत २०१९मध्ये ईडब्ल्यूएस कोटा लागू !!
- १०३व्या घटनादुरुस्ती अंतर्गत जानेवारी २०१९ मध्ये ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करण्यात आला.
- या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
- पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती.
- याचिकेत म्हटले आहे की, एससी, एसटी आणि ओबीसीमध्येही गरीब लोक आहेत, मग हे आरक्षण फक्त सर्वसामान्यांनाच का? हे ५० टक्के आरक्षणाच्या नियमाचे उल्लंघन करते.
- ओबीसींसाठी २७ टक्के, एससीसाठी १५ टक्के आणि एसटीसाठी ७.५ टक्के कोटा आधीच निश्चित करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात, १० टक्के ईडब्ल्यूएस कोटा ५० टक्के नियमाचे उल्लंघन करतो. - मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने संविधानातील १०३वी घटनादुरुस्ती वैध ठरवल्याने हे आरक्षणही वैध ठरले आहे.
Subscribe
