मुक्तपीठ टीम
उत्तर प्रदेशच्या लखीमपूर येथे झालेल्या हिंसाचारप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दखल घेतली. सरन्यायाधीश एन व्ही रमना, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी केली. या दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला या प्रकरणाबाबत अहवाल देण्यास सांगितले आहे.
दोन वकिलांनी मंगळवारी न्यायालयाला पत्र लिहिले होते. न्यायालयाने आपल्या रजिस्ट्रीला पत्रला जनहित याचिकेच्या स्वरुपात नोंदवण्याचे निर्देश दिले होते, परंतु ते चुकीनं स्वत:हून दखल घेतलेले प्रकरण म्हणून नोंदवले गेले. लखीमपूर खेरी मृत्यू प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला आरोपी कोण आहेत, कोणा विरोधात एफआयआर नोंदवला आहे आणि अटक केलेल्यांचा अहवाल सादर करण्यास आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला लखीमपूर खीर हिंसाचार चौकशीबाबत स्टेटस रिपोर्ट शुक्रवारी दाखल करण्यास सांगितल आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने न्यायालयाला सांगितले की या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटी टीम आणि एक सदस्यीय चौकशी आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्या स्थितीचा अहवालही दाखल करता येतो.
या घटनेत चार शेतकरी आणि एका पत्रकारासह आठ जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. या घटनेमुळे देशभरातून संताप व्यक्त केला जात आहे. उत्तर प्रदेश सरकार दोषींना संरक्षण देत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. विविध पक्षांच्या अनेक बड्या नेत्यांनी लखीमपूर खेरीला भेट दिली आहे. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांचा मुलगा आशिष मिश्रा आणि इतरांविरोधात लखीमपूर खेरी जिल्ह्यातील टिकुनिया कोतवाली भागात घडलेल्या घटनेत भादंविच्या कलम ३०२ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, परंतु अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. शेतकरी नेत्यांनी म्हटले आहे की, आशिष एका कारमध्ये होता ज्याने शेतकऱ्यांना धडक दिली आणि त्यांना ठार केले. मात्र, मंत्र्यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत.
दिल्लीत, काँग्रेसचे ‘जी -२३’ चे नेते आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेण्याची मागणी केली होती. त्यांनी सांगितले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वत: दखल घ्यावी. त्यांनी ट्विट केले, “ज्या वेळी यूट्यूब सोशल मीडिया नव्हता, त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालय प्रिंट मीडियाच्या अहवालांवर आधारित स्वत: ची कारवाई करत असे. ज्यांचे कोणी ऐकत नव्हते त्यांचे त्यांनी ऐकले.”आज आमचे नागरिक बेदम मारले गेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर कारवाई करावी अशी विनंती कपील सिब्बल यांनी केली होती.
Subscribe
