मुक्तपीठ टीम
कोणत्याही आंदोलनासाठी सार्वजनिक वाहतुकीचे रस्ते रोखले जाऊ नयेत. रस्त्यांवर वाहतुकीला मोकळीक असावी, असे मत आज सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान व्यक्त केले. त्यामुळे आता दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणारे शेतकरी आंदोलक काय करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शेतकरी आंदोलनामुळे दिल्लीहून विविध राज्यांच्या सीमेवरील रस्ते बंद करण्यात आलेले आहेत. दिल्लीहून गाझियाबादला जाण्यासाठीचे मार्ग खुले आहेत, परंतु खबरदारीचा भाग म्हणून दिल्लीकडे जाणारा रस्ता खुला करण्यात आलेला नाही. आंदोलनाच्या सुरूवातीच्या काळात नोएडामधील रस्तेही विस्कळीत झाले होते, त्या विरोधात एका महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
या खटल्याची सुनावणी करीत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, निषेधाच्या वेळी सार्वजनिक रस्ते रोखू नयेत. या महिलेने नोएडा आणि दिल्लीदरम्यान, कोर्टाला रस्ते रिकामे करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यास सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, रस्त्यांवर वाहतुकीला मोकळीक असावी.
शेतकरी आंदोलनामुळे दिल्लीकडे जाणारे अनेक रस्ते बंद आहेत. याचा रोजचा परिणाम कार्यालयीन कर्मचारी, व्यावसायिक आणि इतर प्रवाशांवर होतो. त्यांना पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा लागतो. त्यांचा रोजचा दिनक्रम बिघडत असतो. त्यामुळेच सदर महिलेने न्यायालयात दाद मागितली आहे.
Subscribe
