मुक्तपीठ टीम
महाराष्ट्र सरकारने केलेला मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले आहे. आरक्षणाची सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवता येणार नाही. १९९२च्या इंदिरा साहनी प्रकरणात दिलेल्या निकालाचा पुनर्विचार करण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन करत मराठा आरक्षण रद्द केले. न्यायालयाने सांगितले की हे समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे.
• महाराष्ट्र सरकारने ५० टक्क्यांच्या मर्यादेच्या पलीकडे जात मराठा समाजाला नोकर्या व शिक्षणात आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती.
• राज्य सरकारने सन २०१८ मध्ये केलेल्या कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
• निकाल देताना न्यायमूर्ती भूषण म्हणाले की, इंदिरा साहनी प्रकरणावर पुनर्विचार करण्याचे कोणतेही कारण आपल्याला वाटत नाही.
• आरक्षणाची ५०% मर्यादा राज्य सरकार तोडू शकत नाही.
• न्यायमूर्ती भूषण म्हणाले की, ५० टक्क्यांची मर्यादा तोडणे हे समानतेच्या अधिकाराच्या विरूद्ध आहे.
या खटल्याची सुनावणी घेताना न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की मराठा आरक्षण कायद्याने ५० टक्क्यांची मर्यादा तोडली असून ते समानतेच्या विरोधात आहेत. त्याशिवाय मराठा समाज किती सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे हे स्पष्ट करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचेही कोर्टाने म्हटले आहे. यासह कोर्टाने इंदिरा साहनी प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९२ च्या निर्णयाचा आढावा घेण्यासही नकार दिला आहे.
Subscribe
