मुक्तपीठ टीम
केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या सेवेतील विद्यमान अधिकाऱ्याला निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्त करता येणार नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्यातील राज्य सरकारला फटकारलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, असे करणे घटनेची खिल्ली उडविण्यासारखे आहे. गोवा सरकारने कायदा सचिवांची राज्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने हे भाष्य केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, सरकारचे उद्दीष्ट निवडणूक आयोगांचे स्वातंत्र्य सुनिश्चित करणे असावे. निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्यामुळे लोकशाहीत कोणत्याही प्रकारची तडजोड होऊ शकत नाही. राज्य निवडणूक आयुक्तांचा अतिरिक्त कार्यभार सध्या सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांकडे सोपविणे हे घटनेची खिल्ली उडविण्यासारखे आहे. गोव्यातील एका सरकारी अधिकाऱ्याला निवडणूक आयुक्त म्हणून निवडण्यात आले होते ही चिंतेची बाब आहे.
गोवा निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या नगरपालिका निवडणुकीच्या अधिसूचनांना स्थगिती देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात गोवा सरकारच्या अपीलावर न्यायाधीश रोहिंटन फली नरिमन, न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायाधीश ह्रषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती.
न्यायमूर्ती नरिमन म्हणाले की, सरकारी सेवेत असलेल्या एका सरकारी अधिकाऱ्याला गोव्यात निवडणूक आयोगाचे पद सोपविण्यात आले हे एक वाईट लक्षण आहे. पंचायत निवडणुका घेण्याबाबत उच्च न्यायलयाने घेतलेल्या निर्णयाला एका सरकारी अधिकाऱ्याने रद्द करण्याचा प्रयत्न केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा निवडणूक आयोगाला पंचायत निवडणुकांची अधिसूचना १० दिवसात जारी करण्याचे आणि ३० एप्रिलपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने काही नगर परिषदांच्या निवडणुका रोखल्या होत्या. नगरविकास मंत्रालयाने १ मार्च रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार मार्गो, मोरमुगाओ, मापुसा, संगम आणि कपम या नगर परिषदांच्या निवडणुका होणार होत्या.
Subscribe
