मुक्तपीठ टीम
देशातील कोरोना संसर्गाच्या पाश्वभूमीवरील टंचाईच्या गंभीर परिस्थितीची आता सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. न्यायालयाने देशातील ऑक्सिजन, औषधं तसंच इतर महत्वाच्या साधन सामुग्रीच्या पुरवठ्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. कोरोनाशी लढण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर काय तयारी केली अशी विचारणाही केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
- सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने कोरोना परिस्थितीबद्दल सध्या सहा राज्यांमधील उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असल्याची दखल घेतली.
- दिल्ली, मुंबई, सिक्कीम, मध्य प्रदेश, कोलकाता आणि अलाहाबाद या उच्च न्यायालयांचा यामध्ये समावेश आहे.
- “ते चांगल्या हितासाठी कार्यक्षेत्र वापरत आहेत. परंतु यामुळे संभ्रम निर्माण होत आहे,” असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं.
या चार मुद्द्यांवर केंद्र सरकारला पाठवली नोटीस
- ऑक्सिजनचा पुरवठा,
- महत्वाच्या औषधांचा पुरवठा,
- लसीकरणाची पद्धत
- लॉकडाउन जाहीर करण्याचा अधिकार
लॉकडाऊन जाहीर करण्याचा अधिकार राज्यांकडे
- याप्रकरणात ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवे यांना एमिकस क्युरी म्हणजेच एकप्रकारे मार्गदर्शक म्हणून नियुक्त केलं आहे.
- सरन्यायाधीशांनी यावेळी लॉकडाऊन जाहीर करण्याचा अधिकार राज्यांकडे असावा.
- न्यायालयांनी यावरुन मत प्रदर्शित करु नये असं सांगितलं.
- अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील पाच जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाऊन जाहीर करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
- खंडपीठाने यावेळी काही उच्च न्यायालयांनी दखल घेतलेले मुद्दे वगळण्यात येतील असं स्पष्ट केलं आहे.
- दरम्यान उच्च न्यायालयांमध्ये सुनावणी सुरु राहणार आहेत.
Subscribe
