अंगणवाडी सेविकांसाठीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा महाराष्ट्रात कसा लाभ होणार?

मुक्तपीठ टीम

आजवर गल्ली ते दिल्ली कोणत्याही सरकारने ज्याची दखल घेतली नाही ते सर्वोच्च न्यायालयानं केलं आहे. अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांच्या तळागाळातील कामाचं महत्त्वावर जोर देत, त्यांच्या दुरावस्थेची गंभीर दखल घेण्याची वेळ आली आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक आणि अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने सरकारला बजावलं आहे. त्यांनी अंगणवाडी सेविका/मदतनीस या त्यांच्या अतोनात कष्टांमुळे १९७२च्या पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी कायद्यानुसार ग्रॅच्युइटी मिळण्यास पात्र आहेत असे मतही मांडले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंगणवाडी सेविकांच्या कष्टाची दखल

दोन्ही न्यायमूर्तींनी आपल्या निकालात काही मतं मांडली आहेत.
अंगणवाडी सेविका/मदतनीस यांना ६ महिने ते ६ वर्षे वयोगटातील बालके, गरोदर स्त्रिया तसेच स्तनदा माता यांना अन्न सुरक्षा पुरविण्याची महत्त्वाची कामे सोपवण्यात आली आहेत.
पूर्व प्राथमितक शिक्षण देण्यातही त्यांचा सहभाग असतो.
त्यांच्यावरील अनेक जबाबदाऱ्यांसाठी त्यांना अत्यंत तुटपुंजे मानधन आणि तुटपुंजे लाभ दिले जात आहेत.

कोणत्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल?

मणिबेन मगनभाई भरिया विरुद्ध जिल्हा विकास अधिकारी दाहोड या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने २५ एप्रिल रोजी हा निकाल दिला.

न्यायमूर्तींचे महत्वाचे निरीक्षण

दोन्ही न्यायमूर्तींनी नोंदवलेल्या निरीक्षणानुसार, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी समाजाला अशा महत्त्वाच्या सेवा देणे अपेक्षित असलेल्या अंगणवाडी सेविका/मदतनीस यांच्या दुर्दशेची गांभीर्याने दखल घेण्याची वेळ आली आहे.
न्यायमूर्ती ओक यांच्या मते ‘मजुरी’ ची व्याख्या खूप विस्तृत आहे.
याचा अर्थ ड्युटीवर असलेल्या कर्मचाऱ्याने कमावलेले सर्व वेतन. अशा प्रकारे, अंगणवाडी सेविका/मदतनीस यांना दिले जाणारे मानधन देखील वेतनाच्या व्याख्येत समाविष्ट केले जाईल. अंगणवाडी सेविका/मदतनीस राज्य सरकार १९७२चा कायदा लागू असलेल्या आस्थापनांमध्ये वेतनासाठी नियुक्त करत असल्याने, कायद्यानुसार कर्मचारी आहेत.
अंगणवाडी सेविका/मदतनीस यांना दिलेली नोकरी ही अर्धवेळ नोकरी आहे, असा युक्तिवाद मान्य करणे अशक्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तो पूर्णवेळ रोजगार आहे.

न्यायमूर्तींची अंगणवाडी सेविकांसाठी महत्वाची मतं

“भारत सरकारने ३ एप्रिल १९९७च्या अधिसूचनेद्वारे शैक्षणिक संस्थांना १९७२ कायद्याच्या कलम १ च्या उप-कलम (३) च्या खंड (सी) अंतर्गत आस्थापना म्हणून अधिसूचित केले आहे. अंगणवाडी केंद्रांमध्ये ३ ते ६ वयोगटातील मुलांसाठी पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचा उपक्रमही राबविला जातो.
हा निव्वळ शैक्षणिक उपक्रम आहे.
शिकवण्याचे काम अंगणवाडी सेविका / मदतनीस करतात. राज्य सरकार RTE कायद्याच्या कलम ११नुसार अंगणवाडी केंद्रांमध्ये बालवाडी चालवत आहे.
वर नोंदवलेल्या कारणांमुळे, मला कोणतीही शंका नाही की १९९७च्या पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी कायद्यानुसार अंगणवाडी केंद्रांना आणि त्या बदल्यात अंगणवाडी सेविका/मदतनीसांना लागू होईल.
अंगणवाडी सेविका/मदतनीस यांच्या समस्यांकडे लक्ष दिले पाहिजे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, त्यांना नियमित वेतन आणि राज्यातील कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध असलेल्या इतर सवलतींपासून वंचित ठेवले जाते.
पगाराच्या ऐवजी, त्यांना फक्त तथाकथित तुटपुंजे मानधन (किमान वेतनापेक्षा खूपच कमी) मिळते.