मुक्तपीठ टीम
महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या कथित भ्रष्टाचाराविरोधात सीबीआय चौकशीची मागणी करणार्‍या मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंग यांना प्रथम उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोप गंभीर मानले आहेत. सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील आपली याचिका मागे घेतली असून आपण मुंबई उच्च न्यायालयात जात असल्याचे सांगितले आहे.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्तांनी महाराष्ट्रातील गृहमंत्र्यांवर केलेले आरोप खूप गंभीर आहेत. सीबीआय चौकशीची मागणी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात का गेला नाहीत, असे परमबीर सिंगच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांना न्यायालयात विचारले. याप्रकरणात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पक्षकार का केलं नाही? असा सवाल केला.
मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदावरून करण्यात आलेली बदली बेकायदेशीर असून, ती रद्द करण्यात यावी आणि पुढील कारवाईपासून संरक्षण मिळावं, अशा मागण्या सिंह यांनी याचिकेत केल्या होत्या.
परमबीर सिंग यांचा आरोप
- परमबीर यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, देशमुख यांनी गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात त्यांच्या निवासस्थानी पोलिस अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक केली होती, ज्यात गुन्हे गुप्तचर विभाग म्हणजेच सीआययूचे सचिन वाझे आणि मुंबईच्या समाजसेवा शाखेचे एसीपी संजय पाटील हे सुद्धा या बैठकीत आले होते.
- या पोलिस कर्मचाऱ्यांना मुंबईतील विविध बार,रेस्ट्रॉरंटकडून दरमहा १०० कोटी रुपये वसुलीचे आदेश देण्यात आले.
- देशमुख विविध प्रकरणांच्या चौकशीत हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप सिंह यांनी केला आहे. देशमुख आपल्या पदाचा गैरवापर करत आहे. असा आरोप त्यांनी केला.
Subscribe
