केंद्राचे लसीकरण धोरण अतार्किक! सर्वोच्च न्यायालयाने मागितला केंद्राकडे लसीकरणाचा हिशेब

मुक्तपीठ टीम

केंद्र सरकारचे लसीकरण धोरण अतार्किक आणि अनियंत्रित असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे. देशातील ४५ वर्षांवरील वयोगटात मोफत लस देणाऱ्या केंद्र सरकारने १८ ते ४४ वयोगटातील तरुणाईकडून पैसे घेतले जात आहेत. हा भेदभाव आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. आता पर्यंत किती आणि कोणत्या लसींची खरेदी केली आणि कोणत्या वर्गाचे किती लसीकऱण झाले, त्याचा हिशेब सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दोन आठवड्यात सादर करण्यास सांगितला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने लसीकरण धोरणाबद्दल सडेतोड मत मांडले आहे, “लसीकरणाच्या पहिल्या दोन टप्प्यात केंद्राने सर्वांना मोफत लस दिली. यानंतर, जेव्हा १८ ते ४४ वयोगटाची पाळी आली तेव्हा केंद्राने लसीची जबाबदारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांवर टाकली. या वयोगटातील लसीकरणासाठी पैसे देण्यास सांगण्यात आले. केंद्राचा हा आदेश प्रथमदर्शनी अतार्किक दिसतो”.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश चंद्रचूड, नागेस्वरा राव, रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने लसीकरण धोरण गोंधळाची दखल स्युओ मोटो घेतली आहे. त्यातूनच त्यांनी केंद्राच्या लसीकरण धोरणावर झोड उठवली आहे.

न्यायाधीशांनी नोंदवलेली निरीक्षणे

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत विषाणू आपले स्वरुप बदलत असल्याचे लक्षात आले.
त्यातून बरंच काही शिकता येत आहे.
त्यामुळे १८ ते ४४ वयोगटातील तरुणांनाही फटका बसत असून केवळ कोरोनाचे दुष्परिणामच नाहीत तर दीर्घकाळ रुग्णालयातही उपचार घ्यावे लागत आहेत.
या वयोगटातील अनेकांचा मृत्यूही झाला आहे.
त्यामुळे तरुणांसाठीही लसीकरण आवश्यक झाले आहे.
प्राधान्य वयोगटांसाठी लसीकरणाची स्वतंत्र व्यवस्था केली जाऊ शकते.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आतापर्यंत कोरोनाच्या किती लसींची खरेदी केली आहे हेही सांगायला सांगितले आहे. किती लोकांना लस दिली गेली आहे, उर्वरित लोकांना ही लसी कधी दिली जाईल, हेही विचारले आहे. न्यायालयाने म्युकर मायकोसिस म्हणजेच काळ्या बुरशीच्या उपचारासाठी औषधांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत याची माहिती देण्यासही सरकारला सांगितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला प्रश्न

सरकारने कोव्हिशिल्ड, को-वॅक्सिन, स्पुतनिक-व्ही या तिन्ही लसी खरेदी करण्याचे आदेश कधी व केव्हा देण्यात आले होते?
प्रत्येक तारखेला लसींचे किती डोस ऑर्डर केले गेले आणि पुरवठ्याची अंदाजे तारीख किती आहे?
आतापर्यंत किती टक्के लोकसंख्येला एक किंवा दोन्ही डोस दिले आहेत?
ग्रामीण भागात किती टक्के आणि शहरी भागात किती टक्के लोकांना ही लस मिळाली आहे?