NEET-PG समुपदेशनाला मंजुरी, OBC, EWS कोटा या वर्षी सुरू राहणार! सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे काय घडणार?

मुक्तपीठ टीम

सर्वोच्च न्यायालयाने NEET-PG समुपदेशन २०२१ ला ग्रीन सिग्नल दिला आहे. ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयानेही मंजूर केले आहे. त्याच वेळी, EWS साठी १० टक्के आरक्षण यावर्षी लागू होईल. मात्र, भविष्यात हा कोटा सुरू ठेवायचा की नाही, याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यात होणार आहे.

न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. दोन दिवसांच्या सुनावणीनंतर गुरुवारी या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवताना खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले होते की, आपला आदेश राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन NEET समुपदेशन लवकर सुरू करावे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण असल्याने NEET PG अभ्यासक्रमांचे समुपदेशन थांबवण्यात आले आहे.

हजारो उमेदवारांना दिलासा

न्यायालयाने म्हटले आहे की NEET PG 2021 आणि NEET UG 2021 चे समुपदेशन २९ जुलै २०२१ च्या नोटीसमध्ये नमूद केल्यानुसार त्याच आधारावर केले जाईल.
म्हणजेच, ओबीसी प्रवर्गासाठी २७% आरक्षण आणि EWS प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी १०% आरक्षण चालू राहील.
EWS चे प्रमाण २०१९ च्या ऑफिस मेमोरँडममध्ये नमूद केल्याप्रमाणे असेल.
एससीच्या या निर्णयामुळे प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या हजारो उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे.
NEET-PG समुपदेशन २०२१ २७ नोव्हेंबरपासून अनेक वेळा पुढे ढकलण्यात आले आहे.
त्यामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांच्या नवीन तुकडीचे प्रवेश रखडले होते.

निवासी डॉक्टरांचा संप संपेल

NEET-PG 2021 च्या समुपदेशनात झालेल्या विलंबाविरोधात निवासी डॉक्टर देशभरात आंदोलन करत होते, आता त्यांचा संप संपणार आहे.
कनिष्ठ डॉक्टरांच्या संपामुळे दिल्ली, मुंबईसह अनेक मोठ्या शहरांतील आरोग्य सेवेवर परिणाम झाला.
कोरोनाच्या नवीन प्रकारांच्या धोक्यात, संपूर्ण देशाला या संपाचा फटका सहन करावा लागणार आहे.
ज्येष्ठ आरोग्य तज्ज्ञांनीही लवकरात लवकर समुपदेशन सुरू करण्याची विनंती केली होती.

EWS: आठ लाख उत्पन्न मर्यादेबाबत लवकरच निर्णय

दोन महिन्यांनंतर, सर्वोच्च न्यायालय EWS श्रेणीसाठी वार्षिक ८ लाख रुपयांच्या उत्पन्नाचाही विचार करेल.
सद्यस्थितीत अजय भूषण पांडे समितीने ठरवून दिलेल्या निकषांवर हे प्रवेश दिले जातील.
८ लाखांच्या उत्पन्नाचे प्रमाण तर्कसंगत आहे की नाही, याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय मार्च-एप्रिलमध्ये घेणार आहे.

केंद्राच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

केंद्र सरकारने २९ जुलै २०२१ रोजी अधिसूचना जारी केली आणि NEET परीक्षेत अखिल भारतीय कोट्याअंतर्गत ओबीसींना २७ टक्के आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.
केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
समुपदेशनास विलंब होत असल्याने निवासी डॉक्टरांचा विरोध पाहता केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती.