कायद्यालाही काळीज असतं…ड्रग्स प्रकरणातील आरोपीला वडिलांना किडणी देण्यासाठी दिली वैद्यकीय तपासणीची परवानगी!

मुक्तपीठ टीम

कायदा हा कितीही मोठा असला तरी नात्यांसमोर तो छोटाच आहे. याचाच प्रत्यय आला तो सर्वोच्च न्यायालयाने ड्रग्स प्रकरणातील एका आरोपीला, ज्याने त्याच्या आजारी वडिलांना किडणी प्रत्यारोपण करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, त्याला आवश्यक वैद्यकीय तपासणीसाठी तुरुंगातून रुग्णालयात हलवण्याची परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, किडणी प्रत्यारोपणासाठी सक्षम असेल तर आरोपी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात अंतरिम जामिनासाठी अर्ज करू शकतात आणि संबंधित सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयाची समिती प्रत्यारोपणाला मंजुरी देते. न्यायालय ‘त्याचा सहानुभूतीने विचार करेल’.

न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती जे के माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने आरोपींच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे निरीक्षण केले. याचिकेत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला या वर्षी जूनमध्ये आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, त्याच्या वडिलांच्या किडणीने काम करणे बंद केले आहे. त्यांना किडनी प्रत्यारोपणाची गरज आहे.

राज्य सरकारतर्फे उपस्थित असलेल्या वकिलांनी याचिकाकर्त्यावरील आरोप गंभीर असल्याचे सांगत जामीन अर्जाला विरोध केला. त्याला इतर भाऊ आणि बहिणी आहेत जे त्यांच्या वडिलांची काळजी घेऊ शकतात. यासंदर्भात खंडपीठाने या महिन्याच्या सुरुवातीला दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, “पालकांची काळजी घेणे ही एक गोष्ट आहे आणि पालकांना किडणी प्रत्यारोपण करणे ही दुसरी गोष्ट आहे, ज्यासाठी सर्व मुले, विशेषत: विवाहित मुले, ज्यांना त्यांची स्वतःची जोडीदार आणि “इतर मुले आहेत, ज्यांना कदाचित हे पटत नाही. ‘

वैद्यकीय नोंदीनुसार, याचिकाकर्त्याच्या वडिलांना किडणी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेची आवश्यकता असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले. याचिकाकर्त्याने आपल्या वडिलांसाठी किडनी प्रत्यारोपण करण्याची इच्छा असल्याने, त्याला आवश्यक चाचण्यांसाठी रुग्णालयात नेले जाऊ शकते, ज्याचा अहवाल समितीच्या मान्यतेसाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात सादर करायचा आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.