मुक्तपीठ टीम
बारा न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत केंद्र सरकारने अद्याप निर्णय घेतला नाही. मार्च ते सप्टेंबर दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने चार उच्च न्यायालयांना न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी पुन्हा नावे पाठवली होती. उच्च न्यायालयामध्ये न्यायाधीश म्हणून नेमणूक करण्याच्या शिफारशीवर पुनर्विचार करण्याची विनंती करून सरकारने ही नावे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमकडे परत पाठवली होती. यापैकी पाच नावे कोलकाता उच्च न्यायालयासाठी, तीन जम्मू -काश्मीर उच्च न्यायालयासाठी आणि प्रत्येकी दोन कर्नाटक आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयांसाठी आहेत. सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियमने या बारा जणांची नावे या वर्षी मार्च ते सप्टेंबर दरम्यान उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्याच्या शिफारशीसह पुन्हा पाठवली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने केलेल्या ताज्या शिफारशीवरून तयार केलेल्या यादीतून उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जात आहे, परंतु सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय मंडळाने पुन्हा पाठवलेल्या नावांवर सरकारने अद्याप निर्णय घेतला नाही. विहित प्रक्रियेनुसार, उच्च न्यायालय कॉलेजियम न्यायाधीश होण्यासाठी पात्र उमेदवारांची नावे कायदा मंत्रालयाकडे पाठवते.
मंत्रालय यात उमेदवाराबद्दल आयबी (इंटेलिजन्स ब्युरो) अहवाल आणि इतर तपशील संलग्न करते आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमला पाठवते. यानंतर, सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम यापैकी काही नावांचा विचार करते आणि उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी सरकारला शिफारस पाठवते. संबंधित उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने दोन ते चार वर्षांपूर्वी या बारा नावांची शिफारस केली होती.
११ ऑक्टोबर रोजी तीन वकील आणि दोन न्यायिक अधिकारी यांची राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. ९ ऑक्टोबर रोजी आठ न्यायाधीशांची उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून पदोन्नती झाली आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे पाच उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांची बदली करण्यात आली.
Subscribe
