मुक्तपीठ टीम
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात येणारा एफ आर पी च्या धर्तीवर राज्यातील कष्टकरी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना हमी भाव देण्याचा शासन प्रयत्न करणार असल्याचे पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांनी सांगितले.
मंत्रालयात दूध उत्पादक शेतकरी आणि संघटना यांच्या दूध दर वाढ आणि इतर विविध समस्यांबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार सदाभाऊ खोत, माजी आमदार ॲड.अनिल बोंडे, डॉ. किरण लहामटे, महानंदचे अध्यक्ष रनजितसिंग देशमुख,पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, महानंदचे व्यवस्थापकीय संचालक शामसुंदर पाटील, दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे आयुक्त एच पी तुम्मोड यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
केदार म्हणाले, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना एफ आर पी लागू करण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकरी प्रतिनिधी, शासकीय आणि खाजगी दूधसंघ यांच्या सुचना ऐकून घेतल्या आहेत. लगेचच याविषयीच्या सर्व बाजूंचा अभ्यास करण्यात येणार असून याबाबत निर्णय घेऊन अमंलबजावणी ची प्रक्रिया करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
राज्यात गेल्या दोन वर्षापासून लाँकडाऊनमुळे दूध दराचा प्रश्न सातत्याने निर्माण होत आहे. याकालावधीत शासनाने ग्रामीण भागातील कष्टकरी दूध उत्पादक शेतकरी यांना मदत करण्यासाठी जास्तीचे दूध खरेदी केले आणि त्याची पावडर तयार केली. १० लाख लिटर दूध खरेदी करण्याचे शासनाने उदिष्ट ठेवले होते. राज्यातील शेतकऱ्यांची या निर्णयमुळे लाँकडाऊनची तिव्रता कमी करण्यात शासनाला यश आले.
शेतकऱ्यांनी डेअरीला दूध दिल्याबरोबर पावती देण्याच्या आणि पावतीवरील मजकूर अंतिम करण्याच्या सुचना देण्यात येतील. पशुधनाच्या लसीकरणाला प्राधान्य देण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्या निर्देश देण्यात येतील. अधिकारी -कर्मचारी रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया अधिक गतीने करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे केदार यांनी सांगितले.
राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती करण्यासाठी ब्राझील मधून शुद्ध गीर वंशाचे वळू जागतिक निविदा काढून खरेदी करण्यात येणार असून गीर वळू पासून वीर्य रेतमात्रा तयार करून त्याद्वारे राज्यात शुद्ध गीर प्रजातीचे पैदासीव्दारे शेतक-यांचे व पर्यायाने राज्याचे दूध उत्पादन वाढण्यास मदत होणार असल्याचेही केदार यांनी सांगितले.
राज्यात शेतक-यांकडील गाई-म्हशींमध्ये कृत्रिम रेतन कार्यक्रमासाठी लिंग विनिश्चित विर्यमात्रा (Sex Sorted Semen) वापर करून उच्च अनुवंशीकतेच्या कालवडी / पारड्यांची निर्मिती करण्यात येणार असून यामध्ये राज्यात आता ९० टक्के उच्च वंशावळीच्या मादी वासरांची निर्मिती होणार आहे. ही विर्यमात्रा फक्त ८१ रुपयांना उपलब्ध होणारा क्रांतिकारी निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे सुनील केदार यांनी यावेळी सांगितले.
पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार यांनी लोकप्रतिनिधीं आणि दूध उत्पादक शेतकरी आणि संघांनी मांडलेल्या समस्येवर सविस्तर माहिती दिली.
याबैठकीस किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले, रयत क्रांती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष शिवनाथ जाधव, दीपक भोसले, भानुदास शिंदे, पांडुरंग शिंदे, सुहास पाटील, शेतकरी नेते धनंजय धोरडे, उमेश देशमुख, खासगी दूध संघाचे प्रमुख दशरथ माने, प्रकाश कुतावळ बैठकीला उपस्थित होते.