मुक्तपीठ टीम
शिवसेनेचे निष्ठावंत मानले जाणारे नेते एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर महाराष्ट्रातील राजकारणात भूकंप आला आहे. एकनाथ शिंदेंच्या बंडामुळे महाविकास आघाडी सरकारचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. अशा स्थितीत भाजपाला अधिक संख्याबळ मिळाल्यास पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात भाजपाची सत्ता येऊ शकते. यामुळे भाजपाने महाराष्ट्रामध्ये ऑपरेशन लोटसची सुरुवात केली की काय अशी चर्चा होत आहे. यापूर्वीही भाजपाने काही राज्यांमध्ये हा प्रयोग केला होता.
गोवा:
२०१७ साली गोव्याच्या निवडणुकीत काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला. पण, भाजपाने इथेही ऑपरेशन लोटस सुरू केले आणि काँग्रेसच्या १० आमदारांनी एकाच वेळी राज्यपालांकडे राजीनामे सादर केले. सर्वांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला. इथेही भाजपाला सरकार स्थापन करण्यात यश आले.
कर्नाटक:
२०१८ मध्ये कर्नाटकमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला होता. पण, बहुमताच्या आकड्यांपासून दूर होता. त्यावेळी जेडीएस आणि काँग्रेसने मिळून सरकार स्थापन केले होते. मग ऑपरेशन ‘लोटस’चा प्रयोग करण्यात आला. वर्षभरानंतर या दोन्ही पक्षांच्या अनेक आमदारांनी एकत्र राजीनामे दिले. त्यामुळे कुमारस्वामी यांचे सरकार पडले. कर्नाटकात भाजपाने सरकार स्थापन केले. तेव्हा विरोधकांनी भाजपावर ऑपरेशन लोटसचा आरोप केला.
अरुणाचल प्रदेश:
२०१६ मध्ये अरुणाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने पूर्ण बहुमताने सरकार स्थापन केले. मात्र पक्षांतर्गत वाद निर्माण झाला होता. यानंतर काँग्रेसच्या ४२ आमदारांनी बंडखोरी केली. या सर्वांनी पिपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल (पीपीए) ची स्थापना केली आणि भाजपासोबत युतीचं सरकार स्थापन केलं. नंतर पीपीए पक्ष भाजपामध्ये विलीन झाला.
मध्य प्रदेश:
२०२०मध्ये मध्य प्रदेशातही ऑपरेशन लोटस यशस्वी झाले. २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत १५ वर्षांनंतर काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आली. कमलनाथ यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले. त्यानंतर मुख्यमंत्रिपदाचे स्वप्न पाहणाऱ्या ज्योतिरादित्य सिंधिया यांची नाराजी समोर आली. काही काळानंतर त्यांनी बंड केले. ज्योतिरादित्य यांनी २२ आमदारांसहीत भाजपामध्ये प्रवेश केला. या बंडखोर आमदारांमध्ये तत्कालीन कमलनाथ सरकारमधील तब्बल १४ मंत्र्यांचाही समावेश होता. त्यानंतर भाजपाचे शिवराजसिंह चौहान मुख्यमंत्री झाले. त्याचवेळी भाजपाने सिंधिया यांना राज्यसभा खासदार करून केंद्रीय मंत्री केले.
खालील राज्यांमध्ये ऑपरेशन लोटस अयशस्वी
भाजपाचे ऑपरेशन लोटस सर्वत्र यशस्वी झाले असे नाही. अशी काही राज्ये आहेत जिथे सर्व प्रयत्न करूनही भाजपाची कारवाई यशस्वी होऊ शकली नाही. यामध्ये उत्तराखंड, राजस्थानचा समावेश आहे.
उत्तराखंड :
२०१६ मध्ये उत्तराखंडमधील काँग्रेस सरकारला नऊ आमदारांच्या बंडाचा सामना करावा लागला होता. या आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्र ठरवले होते. त्यानंतर राज्यपालांनी काँग्रेस सरकार बरखास्त करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली. त्यावेळी काँग्रेसने या बंडामागे भाजपाचा हात असल्याचा आरोप केला होता. बंडखोर आमदारांनी नंतर भाजपामध्ये प्रवेश केला. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशाने काँग्रेसने सरकारला वाचवले.
राजस्थान:
राजस्थानमध्ये सरकार स्थापन झाल्यानंतर पायलट आणि गेहलोत यांच्यातील भांडण चव्हाट्यावर येऊ लागली. सार्वजनिक व्यासपीठावर दोघेही एकमेकांचा उघडपणे विरोध करत होते. २०२० मध्ये अचानक सचिन पायलट आपल्या समर्थक ३० आमदारांसह दिल्लीत पोहोचले. तेव्हा हे बंडखोर आमदार भाजपाला पाठिंबा देतील अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, काँग्रेस नेतृत्वाने हा वाद कमी केला. भाजपाचे ऑपरेशन लोटस यशस्वी झाले नाही.