मुक्तपीठ टीम
तत्कालीन गुप्तवार्ता आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी राज्य सरकारची परवानगी घेऊनच बदल्यांच्या व्यवहारांविषयी फोन टॅपिंग केले होते, अशी माहिती आहे. पण त्यांनी केलेले फोन टॅपिंग चुकीचे होते तर इतके दिवस राज्य सरकार काय करत होते, बदल्यांमधील भ्रष्टाचाराचे प्रकरण बाहेर आल्यानंतरच हे टॅपिंग चुकीचे का वाटू लागले, असे सवाल भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आज केले.
चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी फोन टॅपिंगच्या आधारे बदल्यांमधील भ्रष्टाचाराचा अहवाल जून – जुलैच्या दरम्यान तत्कालीन पोलीस महासंचालकांकडे दिला होता. त्यांनी तो तत्कालीन गृह सचिवपदी असलेल्या अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे दिला होता. फोन टॅपिंग चुकीचे केले गेले तर गेले काही महिने राज्य सरकारने त्याबाबत काय केले याचे उत्तर त्यांनी दिले पाहिजे. विशेष म्हणजे त्यावेळी कारवाईची शिफारस न करणारे अतिरिक्त मुख्य सचिव आता मुख्य सचिव म्हणून अहवाल सादर करताना फोन टॅपिंग चुकीचे ठरवून कारवाईची चर्चा करतात हे अजब आहे. बदल्यांमधील भ्रष्टाचाराचे प्रकरण बाहेर आल्यानंतरच त्या संबंधातील फोन टॅपिंग आघाडी सरकारला चुकीचे कसे वाटू लागले, याचा खुलासा व्हावा.
पुढे चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले की, जनादेश धुडकावून आणि मतदारांची फसवणूक करून हे सरकार स्थापन झाले आहे. पण त्याच्याकडे तांत्रिकदृष्ट्या बहुमत आहे. त्यांना कारवाईचे पूर्ण अधिकार असताना रश्मी शुक्ला प्रकरणात आम्ही विरोध करण्याचा प्रश्नच कुठे येतो?
ते म्हणाले की, कायद्याच्या विविध कसोट्यांवर उत्तीर्ण झालेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य करावा, हीच आपली कुलस्वामिनी तुळजाभवानीचरणी प्रार्थना आहे.
त्यांनी सांगितले की, महाविकास आघाडीच्या राज्य सरकारची अवस्था ‘नाचता येईना अंगण वाकडं’ अशी आहे. त्यामुळे, मराठा आरक्षण निकालाला दिरंगाई होते आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाविषयीचा निकाल विरोधी गेला तर काय करायचं आणि कोणावर खापर फोडायचे हे या सरकारने आधीच ठरवून ठेवले आहे. परंतु हे समाजाच्या हिताचं नाही.
Subscribe
