मुक्तपीठ टीम
राज्यातील राष्ट्रीय तसेच राज्य महामार्गांचे प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्यासाठी या प्रकल्पांच्या कामांचा मंत्रालयातून नियमित आढावा घेण्यात येणार आहे. भूसंपादन आणि वन विभागाशी संबंधित बाबींमुळे प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पांबाबत लवकरच निर्णय घेऊन ही कामे मार्गी लावण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित बैठकीत राज्यातील रस्ते प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, परिवहनमंत्री ॲड. अनिल परब, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे, सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) राज्यमंत्री संजय बनसोडे, खासदार सुनिल तटकरे, खासदार विनायक राऊत यांचेसह मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सचिव अनिल गायकवाड यांचेसह सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, राज्यात राष्ट्रीय महामार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ या रस्त्यांची कामे करणाऱ्या तीन यंत्रणा कार्यरत आहेत. राज्यात सध्या राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांचे जे प्रकल्प सुरु आहेत त्यांना गती देण्यासाठी मंत्रालयस्तरावर मुख्य सचिव या प्रकल्पांचा नियमित आढावा घेणार असून त्यानंतर आपण स्वतः आणि उपमुख्यमंत्र्यांसह दरमहा या प्रकल्पांचा आढावा घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले. राज्य सरकारकडे रस्ते प्रकल्पांशी संबंधित प्रलंबित असलेल्या बाबींवर तात्काळ निर्णय घेऊन महामार्गांची कामे मार्गी लावण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी उपस्थित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिल्या.
मराठवाडा, विदर्भ तसेच कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र आणि खानदेशसह विभागीय स्तरावर महामार्गांच्या कामासाठी भूसंपादन आणि वन विभागाशी संबंधित बाबी सोडविण्यासाठी सेवानिवृत्त आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याच्या सूचना यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिल्या. वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेस मार्ग, अहमदनगर बायपास, रत्नागिरी-कोल्हापूर, कोल्हापूर-कागल, सांगली-सोलापूर, सुरत-नाशिक- अहमदनगर, अहमदनगर- सोलापूर- अक्कलकोट, पुणे-अहमदनगर- औरंगाबाद ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस वे, नांदेड-जालना- अहमदनगर- पुणे अशा विविध महामार्गांच्या तसेच रिंगरोडच्या कामांच्या सद्यस्थितीवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.
संत तुकाराम महाराज पालखी मार्ग आणि संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्गाचे काम रेंगाळणार नाही यासाठी राज्य शासनाच्या स्तरावर असलेल्या प्रलंबित बाबी पूर्ण करण्याच्या सूचना यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.
मराठवाड्यातील महामार्गांच्या स्थितीविषयी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सूचना मांडल्या, तर गडचिरोलीतील सिरोंचा-आलापल्ली महामार्गाच्या दुरूस्तीची मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागणी केली.
यावेळी राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण, राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि राष्ट्रीय महामार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या वतीने राज्यात सुरु असलेल्या विविध महामार्ग प्रकल्पांची सद्यस्थिती आणि प्रगती दर्शविणारे सादरीकरण यावेळी करण्यात आले. मुंबई-गोवा महामार्गावर कोकणातील रस्त्यांची अतिवृष्टीमुळे होणारी स्थिती पाहता हे रस्ते सिमेंट काँक्रिटचे बनविण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली, त्याला केंद्रीयमंत्री श्री. गडकरी यांनी सकारात्मकता दर्शवली.
Subscribe
