मुक्तपीठ टीम
एसटी संपाचा आज पंधरावा दिवस तरीही तिढा सुटलेला नाही. एसटीच्या सरकारी विलिनीकरणासह इतर मागण्यांसाठी कर्मचारी आंदोलन करत आहेत. दरम्यान एसटी महामंडाळाने दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. यावेळी हा संप सुरूच ठेवणार असल्याचं संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या वतीनं सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. न्यायालयानं या प्रकरणी अंतरिम आदेश देत पुढील सुनावणी २२ नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे.
तरीही कामगारांनी संप सुरूच ठेवणार
- एसटीच्या संपावर उच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी झाली.
- दोन्ही बाजूंकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला.
- राज्य सरकार न्यायालयानं दिलेल्या निर्देशांचं पालन करत आहे.
- त्यानुसार विलिनीकरणाच्या प्रश्नावर विचार करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे.
- मात्र, तरीही कामगारांनी संप सुरूच ठेवल्याचं महामंडळाच्या वतीनं आज न्यायालयात सांगण्यात आलं.
- कामगार संघटनांनी सांगितले की, ही समिती विश्वासार्ह नसून ती मंत्र्यांचंच ऐकते अशी आमची भावना आहे.
- त्याशिवाय, ज्यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत, ते राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे या समितीत नको, अशी भूमिका कामगार संघटनांनी घेतली आहे.
पुढील सुनावणी २२ नोव्हेंबरला
- दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयानं या प्रकरणी अंतरिम आदेश देत पुढील सुनावणी २२ नोव्हेंबर रोजी ठेवली.
- संपात सहभागी असलेल्या संघटनांनी मंगळवारी होणाऱ्या समितीच्या बैठकीत आपलं लेखी म्हणणं सादर करावं, त्यानंतर समितीच्या बैठकीचं इतिवृत्त राज्य सरकारनं २२ नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयात सादर करावं, असा अंतरिम आदेश न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे व न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठानं दिला.
- एसटी महामंडळाचे जे चालक, वाहक काम करण्यासाठी येण्यास स्वतःहून तयार असतील त्यांना कोणतीही आडकाठी नाही, त्यांची सेवा घेऊन सर्वसामान्य नागरिकांसाठी बसगाड्या चालवण्याची महामंडळ प्रशासनाला मुभा आहे.