एसटी संप: २२ मार्चपर्यंत कारवाई नको, समितीच्या अहवालावर निर्णय घ्या!

मुक्तपीठ टीम

एसटी महामंडळाचं राज्य शाससनामध्ये विलीनीकरणाच्या मागणीसह अन्य मागण्यांसदर्भात त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेल्या अहवालावर शुक्रवारी सुनावणी पार पडली. येत्या २२ मार्चला पुढील सुनावणी होणार आहे. त्याच वेळी २२ मार्च रोजीच्या सुनावणीपर्यंत संपकरी कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कोणतीही कारवाई करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहे. आता २२ मार्च रोजी नेमकं उच्च न्यायालयात काय होतं, याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागले आहे.

पुढील सुनावणी २२ मार्चला

त्रिसदस्यीस समितीने दिलेल्या एसटी विलीनीकरणाच्या अहवालावर न्यायालयात आज सुनावणी झाली.
दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने कोणत्याही एसटी कर्मचाऱ्यावर येत्या २२ मार्चपर्यंत कारवाई करु नये, असे आदेश राज्य सरकारला दिले.
तसेच न्यायालयाने या प्रकरणातील पुढील सुनावणी २२ मार्च रोजी ठेवली असून या दिवशी राज्य सरकारला आपले मत शपथपत्राद्वारे मांडण्याचे आदेश दिले.

राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असल्याने अद्याप निर्णय प्रलंबित…

संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबतचा विशेष समितीचा अहवाल मंजुरीसाठी मंत्रिमंडाळासमोर ठेवा आणि त्यावर निर्णय घ्या.
तसेच ११ मार्चला निर्णयाची माहिती द्या.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली असता कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबतचा समितीचा अहवाल २ मार्चला मंत्रिमंडळासमोर व ४ मार्चला विधानसभेत सादर करण्यात आला आहे.
मात्र राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्याने या अहवालालावर अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
परंतु लवकरच तो घेतला जाईल, असे राज्य सरकारतर्फे एस. सी. नायडू यांनी न्यायालयला सांगितले.