राज्य सरकारचा जीआर अमान्य…एसटी कर्मचाऱ्यांचा संपाची तीव्रता वाढतीच!

मुक्तपीठ टीम

गेल्या ११ दिवसांपासून राज्यभर सुरु असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा म्हणून राज्य सरकारने काढलेला जीआर कर्मचाऱ्यांनी फेटाळला आहे. परिवहन मंत्री यांनी न्यायालयीन आदेशाचा हवाला देत संप संपवण्याचे आवाहन केले असले तरी त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळण्याऐवजी संप अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. राज्य शासनाच्या मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासनाने एक समिती गठीत करण्याचा जीआर काढला आहे. मात्र, यापूर्वीही फक्त आश्वासनांवर तडजोड केल्यानंतर पुढे काहीच झाले नाही, असा अनुभव असल्याने ते संपाच्या भूमिकेवर कर्मचारी ठाम आहे.

सरकार काय करणार?

• ‘न्यायालयाच्या निर्देशांप्रमाणे पुढची बैठक दहा दिवसांत म्हणजे १६ नोव्हेंबरला होईल.
• त्यापूर्वी एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारी कर्मचारी समजण्यात यावे, या संघटनांच्या मागणीविषयी सध्याच्या कायदेशीर तरतुदी काय आहेत व सविस्तर टिप्पणी महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडून समितीने मागवली आहे.
• उच्च न्यायालयाचा मनाई आदेश झुगारून संप सुरूच ठेवणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेविरोधात राज्य सरकारनं आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
• या संघटनेविरोधात राज्य सरकार अवमान याचिका दाखल करण्याची शक्यता आहे.

संपाची तीव्रता वाढतीच…

• गेल्या आठवडाभरापासून राज्याभरात एसटी कामगारांचा संप सुरू आहे.
• सुरुवातीला संपाला तेवढा प्रतिसाद नव्हता. पण आता अधिकाधिक एसटी डेपो बंद होत आहेत. त्यामुळे एकीकडे संपाची तीव्रता वाढत आहे, तर दुसरीकडे सामान्य प्रवाशांचे हाल सुरु झाले आहे.
• त्यात संपावरील तोडगा म्हणून सरकारने खासगी वाहतूकदारांना प्रवाशी वाहतुकीसाठी दिलेली परवानगी ही रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी मानली जाते आहे.
• भाडेलुटीसाठी ओळखले जाणारे खासगी वाहतूकदार आता अधिकच लुटतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

संप मागे घेण्यासाठी नोटीस

• एसटी कामगारांच्या संपामुळे सर्वसामान्यांचे मोठे हाल होत आहेत.
• ऐन दिवाळीत सुरू झालेला हा संप मागे घेतला जावा म्हणून न्यायालयाने कामगार संघटनांसाठी मनाई आदेश जारी केला होता.
• मात्र, कामगार संघटनेनं हा आदेश धुडकावत संप सुरूच ठेवला.
• त्या प्रकरणी न्यायालयानं कामगार नेते गुजर यांना नोटीसही बजावली आहे.
• बुधवारी याप्रकरणी पुन्हा सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
• आता राज्य सरकार एसटी कामगार संघटनेविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याची शक्यता आहे.