मुक्तपीठ टीम
सोशल मीडियावरील द्वेषपूर्ण पोस्टमुळे देशाकील वातावरण बिघडून जगभरात नाचक्की होत असते. केंद्र सरकारने आता याची गंभीर दखल घेतली आहे. द्वेष, हिंसेला प्रोत्साहन देणारे कोणतेही वक्तव्य आणि आक्षेपार्ह साहित्य पोस्ट करणाऱ्यांवर भविष्यात कठोर पावलं उचलण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहे. अशा कृत्यांना आळा घालण्यासाठी सरकार द्वेषयुक्त भाषण, पोस्ट विरोधी कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. या कायद्याद्वारे हिंसा-द्वेष पसरवणाऱ्या भाषण-साहित्याची व्याख्या ठरवली जाणार आहे.अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयानेही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून द्वेष पसरवण्याच्या वाढत्या प्रकरणांवर चिंता व्यक्त करत सरकारला दखल घेण्यास सांगितले होते.
लवकरच कायदा लागू करणार!
- सध्या या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात येत आहे.
- यावर्षी संसदेत विधेयक मंजूर करून हा कायदा लागू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
- सध्या कायद्याचा मसुदा तयार केला जात आहे. मसुदा तयार करताना द्वेष पसरवणे, हिंसाचार भडकावणे आणि
- अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी संबंधित कायद्यांच्या सर्व बाबींची काळजी घेतली जात आहे.
- मसुदा तयार केल्यानंतर त्यावर जनतेचे मत घेतले जाईल.
- मत मांडताना नवीन तथ्ये समोर आल्यास त्यांचा कायद्याच्या मसुद्यात समावेश केला जाईल.
कायदा का आवश्यक आहे?
- जगभरात हिंसाचार आणि द्वेष पसरवण्यासाठी सोशल मीडिया हे सर्वात मोठे माध्यम बनत आहे.
- सोशल मीडिया कंपनी मेटाने रविवारी मे महिन्याचा अहवाल सादर केला.
- या अहवालात असे म्हटले आहे की, एप्रिल महिन्याच्या तुलनेत यावर्षी मे महिन्यात फेसबुकवर ३८ टक्के आणि इन्स्टाग्रामवर ८६ टक्क्यांनी भडकाऊ मजकूर वाढला आहे.
Subscribe
