मुक्तपीठ टीम
अनेक सामाजिक संस्था महिलांच्या प्रश्नांबाबत काम करतात. महिला धोरणाच्या ग्रामपातळीपर्यंत जाणीवजागृतीसाठी महिलांसाठी काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांचाही महिला धोरणात सहभाग करून घ्यावा, असे विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.
राज्याच्या महिला धोरणात महिलांच्या समस्यांचा व्यापक प्रमाणात विचार करण्यात आला आहे. आरोग्य, शिक्षण, रोजगार व पायाभूत सुविधा याबाबत उपाययोजना केल्या आहेत. महिला धोरण काळानुरूप अधिक सक्षम आणि प्रभावी करणार असल्याचे महिला व बाल विकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.
महिला धोरणाबाबत प्रारूप मसुद्यावर चर्चा याबाबत सामाजिक संस्थाच्या प्रतिनिधींसोबत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली. उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, किशोरवयीन मुलींचे समुपदेशन करण्यासाठी समुपदेशक असावा. यासाठी शिक्षण विभागात आर्थिक तरतूद असावी. महिलांचे अत्याचारांपासून संरक्षण करण्यासाठी विविध कायदे आहेत परंतु या कायद्यांबाबत विविध पातळ्यांवर जनजागृतीची गरज आहे. राज्य शासनाच्या प्रत्येक विभागावर या धोरणाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असल्यामुळे सर्व विभांगाचा यामध्ये समावेश असणार आहे.
सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात महिलांना महिला धोरणामुळे संधी मिळाली. शहरी व ग्रामीण भागातील महिला आज विविध क्षेत्रात अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम करत आहेत. हा प्रवाह असाच सुरू ठेवण्यासाठी त्यात काळानुरूप बदल होणे आवश्यक आहे. महिलांना समान न्यायाचे मूल्य प्रत्यक्षात आणण्यासाठी महाराष्ट्राने वेळोवेळी प्रयत्न केले आहेत. महिलांना त्यांच्या अधिकार व हक्कांची जाणीव झाली पाहिजे. या धोरणाच्या जाणीवजागृतीसाठी सामाजिक संस्थाची मदत घेणार असल्याचेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
या बैठकीस ‘माविम’च्या अध्यक्ष ज्योती ठाकरे, महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, सहसचिव श.ल.अहिरे, महिला व बालविकासचे आयुक्त राहुल मोरे ,अवर सचिव महेश वरुडकर उपस्थित होते.
Subscribe
