कौशल्य विकासाला आता मिळणार सीएसआरची जोड; राज्य शासनही देणार आर्थिक योगदान

मुक्तपीठ टीम

राज्यातील युवक, महिला, दिव्यांग व्यक्ती, विधवा आदींच्या कौशल्य विकासाला गती देण्यासाठी आता सीएसआर फंडातूनही मदत घेण्यात येणार आहे. राज्य शासन आणि विविध कॉर्पोरेट संस्था, उद्योग यांच्या एकत्रित सहभागातून कौशल्य विकासविषयक विविध कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून यासाठी राज्यस्तरीय कौशल्य विकास सामाजिक दायित्व निधी (CSR) व स्वेच्छा देणगी (VD) समिती स्थापन करण्यात येत आहे, अशी माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.

याअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांमध्ये राज्य शासनही योगदान देणार आहे. कॉर्पोरेट संस्था, उद्योग यांनी कौशल्य विकासासाठी २ कोटी ते ५ कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी सीएसआर किंवा स्वेच्छा निधीमधून खर्च केल्यास त्यासाठी राज्य शासन २० टक्‍क्‍यांपर्यंत शासन सहभाग देईल. त्याचबरोबर ५ ते १० कोटी सीएसआर, स्वेच्छा निधीसाठी राज्य शासन ४० टक्क्यांपर्यंत तर १० कोटींहून अधिक निधी सीएसआर, स्वेच्छा निधीमधून खर्च केल्यास त्या कार्यक्रमासाठी राज्य शासन ६० टक्‍क्‍यांपर्यंत शासन सहभाग देईल, अशी माहिती मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.

सामाजिक दायित्व निधी व स्वेच्छा देणगीच्या माध्यमातून विविध कार्यक्रम राबविण्यात येतील.   यामध्ये प्रामुख्याने कौशल्य विकास, रोजगार यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे अथवा विकसित करून देणे, कौशल्य विकास प्रशिक्षण आयोजित करणे, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, सेंटर ऑफ एक्सलन्स यांची उभारणी करणे, Startups, Incubators, Researchers (Startup Parks, Exhibitions, Mini Incubators) यांना प्रोत्साहन देणे, प्रशिक्षकांसाठी प्रशिक्षण (ToT) आयोजित करणे, आधुनिक तंत्रज्ञान विषयक प्रशिक्षण देणे, भविष्यात मागणी असणाऱ्या कौशल्यावर आधारित अत्याधुनिक प्रयोगशाळांची (Skill Labs) निर्मिती करणे, आयटीआय अद्ययावत करणे, औद्योगिक आस्थापनांमध्ये प्रशिक्षणार्थ्यांसाठी On Job Training आयोजित करणे, कार्यशाळांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित यंत्रसामग्री, उपकरणे व हत्यारे उपलब्ध करुन देणे, यंत्रसामग्री व उपकरणांची दुरूस्ती व देखभाल करणे, औद्योगिक आस्थापनांना भेटी (Industrial Visits), प्रशिक्षणार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, Model Career Centre व Career Guidance & Counselling Centre तयार करणे, राज्यस्तरीय रोजगार मेळावे आयोजित  करणे, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र शिबीर आयोजित करणे, त्याकरिता Online lecture, Digital Content इत्यादी विकसित करण्याकरिता सहाय्य करणे, प्रशिक्षणार्थी व प्रशिक्षक यांच्यासाठी डिजिटल लायब्ररी आणि e -Learning प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देणे, Knowledge Partnership साठी प्रोत्साहन देणे, परदेशी जावू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांसाठी मार्गदर्शन केंद्र स्थापन करणे, सर्वसमावेशक पोर्टल, IT Platform विकसित करणे, कौशल्य स्पर्धा, तंत्रप्रदर्शन आयोजित करणे असे विविध उपक्रम या कार्यक्रमातून राबविण्यात येणार आहेत, असे मंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.

शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगाराभिमुख शिक्षणाचा मुले, महिला, वयस्कर आणि अपंग यांमध्ये प्रसार करणे, स्त्रियांच्या हक्कांसाठी, सक्षमीकरणासाठी काम करणे, शैक्षणिक संस्थांमधील तंत्रज्ञानाधारित प्रयोगशाळांसाठी आर्थिक मदत करणे, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांची असमानता कमी करण्याच्या उपाययोजना राबविणे यासाठी केंद्र शासनाच्या सीएसआरसंदर्भातील धोरणांतर्गत हा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. राज्यात हा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात येईल. यासाठी विविध कॉर्पोरेट संस्था, उद्योग यांनी पुढे यावे, असे आवाहन मंत्री श्री. टोपे यांनी केले आहे.

राज्यात आता कौशल्य विकासासाठी जागतिक बँकेचे सहकार्य

राज्यात कौशल्य वृद्धीसाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी तसेच राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील नामांकित संस्थांच्या सहकार्याने ज्ञान आदान-प्रदानता (knowledge Sharing), अनुभव आणि उपक्रम यांच्या माध्यमातून उद्योजकता आणि नाविन्यतेच्या वृद्धीसाठी जागतिक बँकेच्या सहकार्याने महाराष्ट्र कौशल्य विकास प्रकल्प (महाराष्ट्र स्किल डेव्हेलोपमेंट प्रोजेक्ट -MSDP) राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.

मंत्री राजेश टोपे साहेब यांनी या प्रकल्पाच्या प्राथमिक प्रकल्प अहवालास नुकतीच मान्यता दिली. यानंतर राज्याच्या कौशल्य विकासाचा विस्तृत आराखडा (PPR) जागतिक बँकेसमोर सादर केला जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर राज्यात कौशल्यपूर्ण रोजगार निर्मिती आणि स्वयंरोजगारात वाढ होईल, असा विश्वास मंत्री राजेश टोपे यांनी व्यक्त केला.

यासंदर्भात कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती मनीषा वर्मा, इतर वरिष्ठ अधिकारी आणि जागतिक बँकेच्या प्रतिनिधींसोबत बैठकांचे आयोजन केले होते. यामध्ये या प्रकल्पासंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली होती. आता मंत्री राजेश टोपे यांनी या प्रकल्पाला मंजुरी दिल्याने जागतिक बँकेच्या सहकार्याने लवकरच हा प्रकल्प आकारास येणार आहे.