मुक्तपीठ टीम
जुन्या व मोडकळीस आलेल्या तसेच उपकरप्राप्त इमारतींमध्ये राहणार्‍या रहिवाशांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम १९७६ सुधारणा विधेयक सप्टेंबर २०२० मध्ये महाराष्ट्र विधिमंडळात एकमताने मंजूर झाले. परंतु दुर्दैवाने हे विधेयक राष्ट्रपती कार्यालयात मंजुरीसाठी गेले सहा महिने प्रतिक्षेत आहे.
शिवसेना आमदार अजय चौधरी हे या विषयाचा सतत पाठपुरावा करत असतात. यांनी हा विषय शिवसेना उपनेते, खासदार अरविंद सावंत यांच्या निदर्शनास आणताच त्यांनी गंभीर दखल घेतली आणि यासंदर्भात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवले आहे. सदर विधेयक रहिवाशांच्या जिवाचे रक्षण करण्यास किती महत्त्वाचे आहे याची विस्तृत माहिती या पत्रात दिली आहे.
मोडकळीस आलेल्या इमारतींची दुरुस्ती किंवा पुनर्विकासाकडे मालक दुर्लक्ष करतात असे अनेकदा दिसून आले आहे. त्याचप्रमाणे अनेक इमारतींचा पुनर्विकास विकासकांनी अर्धवट सोडल्याने रहिवाशी हैराण झाले आहेत. अशा इमारती ताब्यात घेऊन त्यांचा पुनर्विकास करण्याचे अधिकार या विधेयकामुळे म्हाडाला मिळणार आहेत. इमारतींचा पुनर्विकास करण्यास ५१ टक्के रहिवाशांची संमती, जमीन मालकाला नुकसानभरपाई अशाही तरतुदी या विधेयकात आहेत असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
मुंबईतील उपकरप्राप्त १६ हजार इमारतींमधील अनेक इमारती या १०० वर्षांहून अधिक जुन्या आहेत. काही इमारती या मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, एनटीसी, एलआयसी आदींच्या जमिनींवर आहेत. त्यांची दुरुस्ती वेळोवेळी होत नाही आणि पुनर्विकासासाठी त्या इमारती म्हाडाच्या ताब्यात देण्यास संबंधित सरकारी संस्था तयार होत नाहीत. या विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यास त्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्गही मोकळा होणार असल्याचे खासदार सावंत यांनी या पत्रामध्ये निदर्शनास आणून दिले आहे. इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी निधी मिळावा किंवा त्यांचा पुनर्विकास पंतप्रधान आवास योजनेतून व्हावा अशीही मागणी आपण संसदेत केली होती याचाही उल्लेख त्यांनी या पत्रात केला आहे.
Subscribe
