सामान्यांच्या हजारो घरांचं श्रेय हरवणारी ३०० घरांची घुसखोरी मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणात का झाली?

तुळशीदास भोईटे / सरळस्पष्ट

गेले काही दिवस शिवसेना ही भाजपाची लक्ष्य नं. १ झाली आहे. भाजपा नेते राजकीय आरोपबाजी करून शिवसेनेला जेरीला आणत असतानाच केंद्रीय यंत्रणांकडूनही सध्या शिवसेना नेत्यांवरच कारवाई होत आहे. त्यातच रश्मी ठाकरेंचे बंधू श्रीधर पाटणकरांवर कारवाई केल्यामुळे ईडी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या घराजवळ पोहचल्याचा संदेशही सामान्यांपर्यंत गेला आहे. त्यातच मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनात केलेल्या पहिल्या भाषणात ग्रामीण भागातील आमदारांना मुंबईत ३०० घरे देण्याचा मुद्दा मुद्दा त्यांच्यासाठी अडचणीचा ठरला आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर निर्माण झालेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसल्याचं मानलं जातं. तसं होणं स्वाभाविकच आहे. त्यातही सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत तर अधिकच! मुळात एसटी कामगारांची सरकारीकरणाची मागणी असो वा शिक्षणसेवक, आरोग्यसेवक, अंगणवाडी सेविका यांचे प्रश्न असो दरवेळी रिकाम्या तिजोरीचा खडखडाट ऐकवला जात असताना आमदारांसाठी किमान ३०० कोटींची खैरात खुपणारीच!

शिवसेना आमदाराचं म्हणणं ३०० घरांची घुसखोरी संशयास्पद!

मुंबईतील एका शिवसेना आमदाराने गुरुवारी रात्री अनौपचारिक गप्पांमध्ये एक वेगळाच मुद्दा मांडला. त्यांच्या मते सारंच संशयास्पद घडलं. ते खरं की खोटं ते ठाऊक नाही, पण संशयास्पद वाटतं खरं.

मुळात ज्या भाषणात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांचे अनेक प्रकल्प रखडल्याने अडचणीत आलेल्या हजारो मुंबईकरांना दिलासा देणारा अम्नेस्टी स्कीमचा निर्णय जाहीर केला, सफाई कामगारांना घरांचा मुद्दा मांडला त्याच भाषणात आमदारांच्या घरांच्या मुद्द्याची खरंच गरज होती का, असा प्रश्न त्या आमदाराने विचारला. तो खराच आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातील आमदारांच्या घरांच्या मुद्द्याच्या घुसखोरीमुळे सामान्यांच्या हजारो घरांचं श्रेय हरवलं गेलं, हे संशयास्पद आहे. जर आमदारांना जोडून ठेवण्यासाठी असं काही करायचं होतं तरी ती जागा आणि वेळ अयोग्य होती, असेही ते म्हणाले. ते आमदार म्हणाले तशी संशयास्पद घुसखोरी झाली असेल तर ते आणखीच गंभीर मानत मुख्यमत्र्यांनी विचार केलाच पाहिजे, असं म्हणावं लागेल.

आमदारांना कायमस्वरुपी घरांसाठी शेकडो कोटींची खैरात का?

महाराष्ट्र विधानसभेतील सर्वपक्षीय आमदारांना ३०० घरांची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घोषणा केली. मुंबईतील पश्चिम उपनगरांमध्ये एक फ्लॅट किमान एक कोटीचा. त्या हिशेबाने ३०० कोटींचा खर्च. त्यामुळे या खैरातीवर एकच गदारोळ झाला. त्यात मला तरी गैर काही वाटत नाही. एकीकडे आर्थिक परिस्थितीचे रडगाणं गायचं आणि दुसरीकडे अशी खैरात आहे रे वर्गावर करायची हे पटत नाही. त्यातही पुन्हा यापूर्वी अनेकदा विशेषाधिकार कोट्यातून मग त्या म्हाडाच्या योजनांमध्ये असो किंवा अन्यत्र ज्यांना घरं मिळाली अशा आमदारांची संख्या मोठी असताना पुन्हा खैरात कशासाठी? एसटी कामगारांची सरकारीकरणाची मागणी असो वा शिक्षणसेवक, आरोग्यसेवक, अंगणवाडी सेविका यांचे प्रश्न असो दरवेळी रिकाम्या तिजोरीचा खडखडाट ऐकवला जातो. मग आमदारांच्या ३०० घरांसाठी मुंबईतील जागांचे दर लक्षात घेता शेकडो कोटींची खैरात करताना तिजोरीत पैसा कुठून येणार हे कळत नाही. ते खुपणारेच!

सर्वच आमदार कोट्यधीश नसतीलही, पण…

सर्वच आमदार कोट्यधीश नसतील. नसतात. पण त्यांच्यासाठी इतर मार्गाने सोय करा. सरसकट सर्वांसाठी कशाला? मुळात यावर सर्वसामान्यांकडून संताप व्यक्त होणं समजू शकतो. तो योग्यच. परंतु राजकारण्यांनी यावर बोलणं म्हणजे आजवर ज्या ज्या आमदारांनी सरकारी कोट्यातून जे जे घेतले आहे ते ते सरकारने जाहीर केलेच पाहिजेत, असं वाटतं. उगाच आवही आणू नये. घरांची खैरात चुकीचीच. पण आधी घरं घेवून पोट तट्ट फुगलेले असताना आता ढेकर देत टीका नसावी. अपवाद एखाद्या आमदारांचा असू शकतो. नाही असं नाही. पण आव नसावा.

आमदारांची काळजी असेल तर आमदार निवास लवकर बांधा!

सरकारलाही जर आमदारांची एवढीच काळजी असेल तर प्रथम आमदारा निवासाचं काम युद्धपातळीवर पूर्ण करावं. तिथं किमान आमदार राहत नसले तरी कार्यकर्ते, ग्रामीण भागातून येणारे विद्यार्थी, पत्रकार यांची तरी सोय होते. अनेक आमदार तिथं फिरकतही नाहीत. त्यावरून आमदारांची गरज कळते.

जे करायंच ते असामान्यांसाठी नकोच, सामान्यांच्या घरांसाठी कराच करा!

सोशल मीडियावर, बाहेरही सामान्यांकडून आमदारांच्या घर खैरातीवर संताप व्यक्त होत असल्यानं मुळात इतर मुद्द्यांकडे लक्षच गेलेले नाही. तसं होणं स्वाभाविकच होतं. मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांच्या घरांचा प्रश्न खूप महत्वाचा. मुंबईत शिवेसेनेला १९९५मध्ये सत्ता मिळाली त्यासाठी केवळ ९२-९३ची दंगल कारणीभूत नव्हती तर ही योजनाही फळली होती, हे विसरता येणार नाही. पण पुढे युतीत शिवसेना सडली की नाही ते माहित नसले तरी शिवसेनाप्रमुखांचं स्वप्न असा उल्लेख केली जाणारी ही योजना मात्र सडली. बिल्डर-स्थानिक नेते-मोठे नेते – अधिकारी यांच्या भांडणांमध्ये अनेक योजना रखडल्या. झोपडपट्टीवासीयांचे भविष्यच सडू लागले. त्यासाठीच्या योजना आवश्यक अशाच. पण आमदारांच्या घर खैरातीमुळे ते सारंच झाकोळलं गेलं. त्यामुळेच शिवसेनेच्या त्या आमदाराने मांडलेला आमदारांच्या घर खैरातीचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या भाषणातील घुसखोरीचा मुद्दा हा संशयास्पद आहे, हे विचार करायला लावणारंच.त्यामुळे त्यांच्या प्रतिमेला १०० टक्के धक्का बसला. त्यांच्या सोशल मीडियातीलच नाही तर जनसामान्यांतील प्रतिमेला तडा जाणारंच हे सारं. अर्थात केवळ भाषणापुरतंच नाही तर प्रत्यक्षातही तसं नसावं. काहीवेळा काय बोलायचं यापेक्षा काय टाळायचं ते खूप महत्वाचं असतं. तेवढंच काय करायचं यापेक्षा काय करणं टाळायचं, हेही महत्वाचंच असतं.

मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातील आमदारांना घरांच्या मुद्द्यावरील सोशल मीडियावरील प्रतिक्रिया

ट्वीट – १

आमदारांना मोफत घरे कशासाठी ? घोषणा तुम्ही करता पण जनता आमदारांना लाखोली वाहत आहे.त्यापेक्षा सर्वसामान्यांना २०० युनिट मोफत विज द्या व जनतेचे आशिर्वाद मिळवा. @OfficeofUT @CMOMaharashtra

— Raju Patil ( प्रमोद (राजू) रतन पाटील ) (@rajupatilmanase) March 25, 2022

ट्वीट – २

आमदारांना मोफत घरे कशासाठी ? घोषणा तुम्ही करता पण जनता आमदारांना लाखोली वाहत आहे.त्यापेक्षा सर्वसामान्यांना २०० युनिट मोफत विज द्या व जनतेचे आशिर्वाद मिळवा. @OfficeofUT @CMOMaharashtra

— Raju Patil ( प्रमोद (राजू) रतन पाटील ) (@rajupatilmanase) March 25, 2022

ट्वीट – ३

आमदारांना मोफत घरे कशासाठी ? घोषणा तुम्ही करता पण जनता आमदारांना लाखोली वाहत आहे.त्यापेक्षा सर्वसामान्यांना २०० युनिट मोफत विज द्या व जनतेचे आशिर्वाद मिळवा. @OfficeofUT @CMOMaharashtra

— Raju Patil ( प्रमोद (राजू) रतन पाटील ) (@rajupatilmanase) March 25, 2022

ट्वीट – ४

शिक्षणसेवक उपाशी महाभकास आघाडीचे सर्व मंत्री तुपाशी!@MahavikasAghad3 सरकार
1. @msrtcofficial चा प्रश्न कधी सोडवणार?
2. #शिक्षणसेवक_मानधनवाढ अजूनही नाही केली गेली 11 वर्ष प्रलंबित प्रश्न मविआ ला नाही सोडवता आला नाही.😡
फक्त स्वतःचे पक्षाचे विकास😡😡😡@bbcnewsmarathi@abpmajhatv pic.twitter.com/cAIkMHk5ks

— Kp_7079 (@kiranpp777) March 24, 2022

ट्वीट – ५

pic.twitter.com/bld7fGE7ZM

— Andolanjivi faijal khan (@faijalkhantroll) March 25, 2022

ट्वीट -६

साहेब मी प्रभाग क्र.१८४ वडाळा
मा.शाखाप्रमुख हा निर्णय मी एक शिवसैनिक म्हणून मला जिवारी लागला आहे
बोलण्यासारखं खुप आहे पण बोलू शकत नाही फक्त एवढंच बोलेल विभागा विभागातून निष्ठावंत शिवसैनिक खचत चालला आहे
आपण आमचे कुटुंब प्रमुख आहात हात जोडून विनंती आहे लक्ष घ्या.
जय महाराष्ट्र! 🚩

— Haresh shivalkar (@Hareshs007) March 25, 2022

ट्वीट -७

सर काय करताय कळतंय का मिल कामगार 30 वर्षापासून वाट बागत आहेत आणि आमदारांना काय गरज आहे महाराष्ट्रातील 300 आमदारांवर RTI टाकतो एक ही आमदार करोडोच्या खालच्या संपत्तीचा नसेल मराठी माणसांना संपवण्याची पूर्ण तयारी केली का महाराष्ट्र शासनात व महापालिकेत जे मराठी माणूस आहे त्याच्या घराच

— Dipesh Makwana (महाराष्ट्राचा भूमिपुत्र)🇮🇳 (@DipeshM96738812) March 24, 2022

ट्वीट – ८

सर काय करताय कळतंय का मिल कामगार 30 वर्षापासून वाट बागत आहेत आणि आमदारांना काय गरज आहे महाराष्ट्रातील 300 आमदारांवर RTI टाकतो एक ही आमदार करोडोच्या खालच्या संपत्तीचा नसेल मराठी माणसांना संपवण्याची पूर्ण तयारी केली का महाराष्ट्र शासनात व महापालिकेत जे मराठी माणूस आहे त्याच्या घराच

— Dipesh Makwana (महाराष्ट्राचा भूमिपुत्र)🇮🇳 (@DipeshM96738812) March 24, 2022

ट्वीट – ९

शेतकऱ्यांना वीज पुरवठा करायला वीज फुकट तयार होत नाही असे सांगणारे सरकार आमदारांना घर वाटायला पैसा कुठून आणणार ? जनतेच्या कर रुपी पैशावर तुमची चैन सुरू आहे अन् तिकडं जनता बेचैन करून ठेवली तुम्ही .

— Neelesh Shedge (@NeeleshShedge) March 25, 2022

ट्वीट – १०

आमदारांना घर? प्रत्येक आमदार आज झोल करून कोट्यावधीश आहेत जनतेच्या पैशातून आणि सरकार घर कुठंच्या आधारावर देत आहे? कुठचा कामं चांगल केलं आहे ह्या आमदारांनी आता पर्यंत? ह्याचं पैशानाची गरज एस. ती कामगार, शेतकरी ला आहे पण तिकडे मात्र सोयीस्कर दुर्लक्ष??किती वाट लावणार महाराष्ट्राची? pic.twitter.com/pgRKA663C9

— रोहन मराठी 🚩 (@merohanmarathi) March 24, 2022

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं विधानसभेतील भाषण

निवडणूक आली की अनेक घोषणा केल्या जातात नंतर विसरून जातात असे महाविकास आघाडी सरकार नाही. केवळ घोषणा करणारे नव्हे तर काम करून दाखवणारे महाविकास आघाडीच शासन आहे. मुंबईकरांच्या हिताच्या सर्व गोष्टी करून दाखवल्याशिवाय राहणार नाही, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत सांगितले. 293 अन्वये प्रस्तावावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे बोलत होते.

pic.twitter.com/9tEhGgiYBt

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) March 24, 2022

मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले, मुंबईचा एवढा गांभीर्याने विचार आतापर्यंत कुणीच केला नाही. मुंबईसाठी, संयुक्त महाराष्ट्रासाठी संघर्ष केला मग ते गिरणी कामगार असतील, इतर काबाडकष्ट करणारे असतील, ज्यांनी घाम गाळला, रक्त सांडले त्यांचा विचार कुणीच केला नव्हता, तो विचार या सरकारने गांभीर्याने केला. हा विचार कागदावर न ठेवता प्रत्यक्षात आणणारे हे शासन असून कामाला गती देण्यात आली आहे, त्यासाठी शिवसेनाप्रमुखांचा पुत्र म्हणून मला अभिमान वाटतो, असेही मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी सांगितले.

सर्वसामान्यांना घरे देणार

म्हाडाच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांच्या घरांसाठी येणाऱ्या अडचणी दूर करून देशात सर्वात उत्तम उदाहरण उभे करण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करणार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांनी सांगितले.

सर्वसामान्यांसाठी घरे बनवण्याकरिता सर्व अडचणींवर मात करून देशात सर्वोत्तम उदाहरण
उभे करून दाखवू pic.twitter.com/mLrja6N94Q

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) March 24, 2022

झोपडपट्टीवासियांना हक्काचे घर देण्यासाठीच शासनाच्या योजना

आर्थिक भार सोसणाऱ्या मुंबईचे पुढे रुप कसे असणार आहे ते ठरविण्याच्या दृष्टीने जे मुंबईतील कष्टकरी आहेत, जे दुसऱ्यांचे घरं बांधतात पण त्यांची स्वत:ची घरं नाहीत. मुंबईत अनेकजण येतात, अन्न, वस्त्र, निवारा शोधतात त्यांना अन्न वस्त्र मिळतं पण दिवसभर काम केल्यानंतर पाठ टेकायला त्यांच्याकडे स्वत:चं घर नसतं. हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुखांनी 1995 साली झोपडपट्टीवासियांना त्यांचे हक्काचे मोफत घर मिळालेच पाहिजेत असा विचार मांडला आणि त्यादिशेने पाऊले टाकायला सुरुवात केली. त्याच्यानंतर आज किती वर्षे झाली आपल्या सर्वांना कल्पना आहे, अनेक झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे प्रकल्प सुरु झाले पण त्याची गती कासवगतीपेक्षा मंद राहिली. आपण असं ऐकतो की, आजोबा नारळाचे झाड लावतात पण त्याचे फळ नातवाला मिळते असं आपण म्हणतो, आता नातवंडाच्या पुढेही दिवस जात चालले आहेत, फळं लागताहेत पण मलई कोण खाते आहे हा एक संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे स्वत:ची हक्काची घरं सोडून जी माणसे ट्रॅन्झीक्ट कॅम्पमध्ये राहात आहेत, काबाडकष्ट करत आहेत त्यांना घर मिळवून देण्यासाठी ज्या योजना आणल्या त्यासाठी सहकारी मंत्र्यांचे अभिनंदनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.

मुंबईतील रखडलेल्या घरांसाठी ॲम्न्स्टी स्कीम आणणार

रखडलेल्या एसआरए प्रकल्पांसाठी एम्नेस्टी योजना लागू करून हजारो झोपडपट्टीवासीयांना दिलासा देणार pic.twitter.com/bvvUTQjPmW

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) March 24, 2022

मुंबईतील रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसनाची जी योजना आहे त्यामध्ये आम्ही अनेकदा गती देण्याचा विचार केला. त्यात हा ही विषय मांडला गेला की, काही विकासकांनी लुट केली, लुबाडले, त्यांची चौकशी केली जाईल. ज्यांची घरे अडली त्यांचा काय दोष आहे, अशा रखडलेल्या घरांसाठी ॲम्न्स्टी स्कीम आणणार जेणेकरून रखडलेल्या घरांना चालना मिळेल, असे मुख्यमंत्री श्री ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.

ग्रामीण भागातील आमदारांसाठी मुंबईत घर

रखडलेल्या एसआरए प्रकल्पांसाठी एम्नेस्टी योजना लागू करून हजारो झोपडपट्टीवासीयांना दिलासा देणार pic.twitter.com/bvvUTQjPmW

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) March 24, 2022

लोकांचं झालं मग लोकप्रतिनिधीचे काय असा विचार करतांना या लोकप्रतिनिधींसाठी ३०० घरे बांधण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून सर्वपक्षीय आमदारांना कायमस्वरूपी घरे देत आहोत त्याचाही आनंद असल्याची भावना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

धारावीच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारचे केंद्राला ८०० कोटी ; पाठपुरावा करण्याची गरज

धारावीचा पुनर्विकास मला आठवतं मी अनेकदा सांगितले असेल की ज्यावेळी आम्ही कलानगरमध्ये राहायला आलो तेंव्हा चौफेर पसरलेली खाडी होती. विकास झाला, मोठमोठी कार्यालये झाली. वांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स झालं, असं म्हणतात की, जगातील सर्वात महागड्या जागेपैकी ती एक जागा आहे आणि त्याच्या बाजूला धारावी आहे, धारावीचा विकास झाला पाहिजे पण धारावीचा विकास अजूनही होऊ शकत नाही याचे कारण दुर्देवाने केंद्रासोबत आपली जी बोलणी सुरु आहेत, रेल्वेची जी जमीन आहे त्यासाठी जवळपास ८०० कोटी रुपये दिले गेले आहेत पण अजूनही, ती जमीन आपल्याला हस्तांतरीत होत नाही. मी रेल्वेमंत्र्यांशी बोललो देखील आहे. अशा काही अडीअडचणीच्या गोष्टी आहेत. केंद्राच्या ज्या जागा मुंबईत आहेत त्या जागांचे काय केले पाहिजे, त्याचा कसा विनियोग केला गेला पाहिजे याचा नुसता विचार करून चालणार नाही तर केंद्राकडे पाठपुरावा करून मुंबईतील जनतेसाठी याचा एकदा निकाल लावला पाहिजे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकास कामाला सुरुवात

अनेक वर्षे रखडलेल्या पत्राचाळीचा प्रश्न आपण सोडवला, बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकास कामाला सुरुवात झाली. नोकरदार महिला आणि शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थिनीसाठी वसतीगृह बांधण्यात येणार आहेत. त्याच बरोबर म्हाडाचे सेवाशुल्क किंवा अकृषक कर यामुळे अडकलेल्या रहिवाशांना दिलासा देण्यात येत आहे. मुंबई स्वच्छ राहिली पाहिजे यासाठी जे काम करतात त्या सफाई कामगारांसाठीही शासनाने विचार केला आहे.

सफाई कामगारांना घरे

मुंबईतील महाराष्ट्रातील जनतेला सांगायचे आहे की ज्याप्रमाणे आपण ग्रामीण भागात राहणाऱ्या जनतेला आपण घर देत आहोत. शहरात राहणाऱ्या आणि कष्ट करणाऱ्या लोकांनासुद्धा आपण घरे दिली आहेत. त्याचप्रमाणे सफाई कामगारांना देखील घरे देण्यात येणार आहेत.