मुक्तपीठ टीम
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल सर्व याचिका एकत्र करून त्यावर माजी सरन्यायाधीश रमणा यांनी सुनावणी सुरु केली होती. त्यांनी घटनापीठासमोर सुनावणीचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर पाच न्यायाधीशांचं घटनापीठ स्थापन झालं आहे. आज या घटनापीठासमोर पहिली सुनावणी होणार आहे. आजच्या सुनावणीत निवडणूक आयोगासमोर शिंदे गटाने केलेल्या याचिकांबद्दल घटनापीठ निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. भारतीय संविधानाच्या अनच्छेद ३२९अन्वये आयोग सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत येत नसल्याने आयोगाला निवडणूक चिन्हाविषयी निर्णय घेऊ देण्याची मागणी शिंदे गटाने केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठात कुणाचा समावेश?
- न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचुड
- न्या. एम. आर. शाह
- न्या. कृष्णा मुरारी
- न्या. श्रीमती हिमा कोहली
- न्या. पद्मिघंटम श्री नरसिंहा
खरंतर घटनापीठाचे नेतृत्व सर्वात ज्येष्ठ म्हणून सरन्यायाधीश उदय लळित करतील अशी अपेक्षा होती, मात्र त्यांचा कार्यकाळ ८ नोव्हेंबरपर्यंतच आहे. त्यामुळे त्यांनी घटनापीठात स्वत:चा समावेश केला नसावा, अशी शक्यता आहे. या याचिकांची सुनावणी लांबण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांच्यानंतर ज्येष्ठ असणारे आणि त्यामुळे पुढील सरन्यायाधीश होण्याची शक्यता असणारे न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचुड यांच्या नेतृत्वाखाली घटनापीठ स्थापन झाले असावे, अशी शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या याचिका
अपात्रता कारवाईला शिंदे गटाचं आव्हान
विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी एकनाथ शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना अपात्रतेत्या नोटिसा बजावल्या होत्या. त्या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २७ जून रोजी त्यांना दिलासा देत उत्तर देण्याची मुदत वाढवली. आता त्यांना उपाध्यक्षांनी बजावलेल्या अपात्रततेच्या नोटिसांवर सुनावणी होईल.
शिवसेनेच्या १४ आमदारांच्या अपात्रता कारवाईला आव्हान
शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरेंशी निष्ठावंत राहिलेल्या १४ शिवसेना आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या विधानसभेचे नवे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांच्या कार्यवाहीलाही आव्हान देण्यात आलं आहे.
शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना निलंबित करण्याची मागणी
शिवसेनेचे तत्कालीन पक्ष प्रतोद सुनिल प्रभू यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि इतर १५ बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेचा कारवाई होईपर्यंत विधानसभेतून निलंबित करण्यात यावे, असा अर्ज दाखल केला आहे.
राज्यपालांच्या बहुमत चाचणी आदेशाला आव्हान
राज्यपालांच्या बहुमत चाचणीच्या आदेशाला शिवसेनेचे तत्कालीन पक्ष प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. २९ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात बहुमत चाचणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र विधानसभेत ३० जून रोजी बहुमत चाचणी निश्चित करण्यात आली होती.
एकनाथ शिंदे गट प्रतोद मान्यतेलाही आव्हान…
एकनाथ शिंदे गटाने नामनिर्देशित केलेले प्रतोद भरत गोगावले यांच्या नियुक्तीला विधानसभेचे नवे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मान्यता दिली आहे. त्यांच्या त्या निर्णयाला शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटानेही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदी नियुक्तीलाही आव्हान
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे यांच्या नियुक्तीला उद्धव ठाकरे गटाने आव्हान देणारी याचिका शिवसेनेचे सरचिटणीस सुभाष देसाई यांनी दाखल आहे.
याचिकेतील मुद्दे
- सुभाष देसाई यांच्या वतीने शिंदे गट आणि भाजपा युतीला महाराष्ट्रात सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करणाऱ्या राज्यपालांच्या ३० जूनच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.
- बंडखोरीमुळे अपात्रता कारवाई सुरु असलेल्या एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री म्हणून सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण देण्याच्या आव्हान देण्यात आले आहे.
- ३ आणि ४ जुलैच्या विधानसभेच्या कामकाजाच्या वैधतेलाही ठाकरे गटाने आव्हान दिले आहे.
- या दिवशी झालेल्या कामकाजातच विधानसभेच्या नवीन अध्यक्षांची निवड करण्यात आली आहे.
Subscribe
