सिंधुदुर्ग व रत्नागिरीतील जलसंवर्धनाची कामे त्वरित पूर्ण करावी

मुक्तपीठ टीम

 सिंधुदूर्ग, रत्नागिरी, राजापूर आणि विशेष बाब म्हणून तिवरे गावातील धरणांची नवीन आणि दुरूस्तीची कामे तातडीने करावीत. मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेअंतर्गत दुरुस्तीकरिता प्रस्तावित कामे व इतर योजनांचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी नव्याने सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेऊन जलसंधारणाची कामे प्राधान्यक्रमाने पूर्ण करण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी, असे निर्देश मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी दिले.

मंत्रालयात शंकरराव गडाख यांच्या अध्यक्षतेखाली सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यातील धरणांच्या प्रलंबित कामांबाबत आढावा बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस खासदार विनायक राऊत, आमदार सर्वश्री दीपक केसरकर, योगेश नाईक, वैभव नाईक, राजन साळवी, शेखर निकम, जलसंधारण विभागाचे अप्पर आयुक्त सुनिल कुंभारे, सहसचिव दिलीप प्रक्षाळे आदिसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुरू असलेली धरण आणि कालवे संदर्भातील कामे पूर्ण करण्याची मागणी यावेळी लोकप्रतिनिधींनी केली.

जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख म्हणाले, रत्नागिरी जिल्ह्यात शासन निधीअंतर्गत १४ योजना व महामंडळ निधीअंतर्गत ५४ अशा एकूण ६८ योजना प्रगतीपथावर आहेत. मंडणगड, दापोली, खेड, चिपळूण, गुहाघर, संगमेश्वर, रत्नागिरी, लांजा, राजापूर तालुक्यातील जलसंवर्धनाची सुरू असलेली कामे पूर्णत्वास न्यावी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शासन निधीअंतर्गत सहा योजना व महामंडळ निधीअंतर्गत १८ योजना अशा एकूण २४ योजना प्रगतीपथावर असून, वैभववाडी, कणकवली, कुडाळ, मालवण, सावंतवाडी, दोडामार्ग या तालुक्यातील कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून कामे पूर्णत्वास न्यावीत, असे निर्देश शंकरराव गडाख यांनी दिले.

या योजना पूर्ण झाल्यानंतर ११ हजार ९३६०० हेक्टर सिंचनक्षमता निर्माण होऊन १ लाख ८१ हजार ३५८ स.घ.मी. पाणीसाठा निर्माण होणार असून, स्थानिकांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. कणकवली येथील लघु पाटबंधारे योजनेचे निम्म्यापर्यंत असून, आजतगायत रु. ३ हजार ३५२ लक्ष खर्च झालेला असून स्विकृत निविदा कालावधीनुसार सन २०२३-२४ मध्ये योजनेचे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे, असे मंत्री श्री.गडाख यांनी सांगितले.

रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकुण १५ योजनांची दुरुस्ती प्रस्तावित असून ७ योजनांना शासनामार्फत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आहे. दरसूची व स्वामित्व धन मधील वाढ झाल्याने ३ अंदाजपत्रके शासनाकडे सुधारित प्रशासकीय मान्यतेकरीता प्रस्तावित केली आहे. ११ योजनांना शासनामार्फत मान्यतेची प्रक्रिया शासन स्तरावर प्रगतीपथावर असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.