भारतीय नागरिकांच्या माहिती अधिकारावर नवं आक्रमण!

शैलेश गांधी / व्हा अभिव्यक्त!

भारताचा आरटीआय कायदा हा जगातील सर्वोत्तम पारदर्शक कायदा म्हणून ओळखला जातो. नागरिक हे राष्ट्राचे खरे राज्यकर्ते आहेत, याची जाण ठेवणे गरजेचे आहे. तेच खरे राज्यकर्ते आणि सरकारचे मालक आहेत. हे ओळखून माहिती अधिकार कायदा त्यांना सरकारकडून सर्व माहिती मिळवण्याचा अधिकार देतो.

हा कायदा प्रभावीपणे सांगतो की डीफॉल्ट मोड असा आहे की ते सर्व माहिती मिळवू शकतात आणि कलम ८ (१) अंतर्गत केवळ दहा प्रकारच्या माहितीस सूट देते जी प्रकटीकरणापासून मुक्त आहे. या परिस्थितीमुळे सत्ता चालवणारे लोक अस्वस्थ आहेत. कारण हा कायदा प्रभावीपणे नागरिकांपर्यंत माहितीची सत्ता सोपवतो. हे त्यांना त्यांच्या नावावर घेतलेल्या बहुतेक निर्णयांबद्दल जाणून घेण्यास सक्षम बनवतात. यामुळे २००६ मध्ये सरकारने कायद्याला कमकुवत करण्याचा पहिला प्रयत्न केला आणि २००६ मध्ये सुटीची व्याप्ती वाढवून त्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. देशभरातील नागरिकांनी तीव्र विरोध केल्याने तो प्रयत्न रद्द करण्यात आला. कायद्यात सुधारणा करण्याचे आणखी काही प्रयत्न झाले पण ते सोडून दिले गेले.

सध्याच्या सरकारने माहिती आयोगाच्या दर्जा आणि कार्यकाळाशी संबंधित तरतुदींमध्ये सुधारणा केल्या, परंतु सवलतींना स्पर्श केला नाही. कायद्यातील सवलती चांगल्या प्रकारे तयार केल्या गेल्या आहेत आणि ही एकमेव माहिती आहे, जी नागरिकांना नाकारली जाऊ शकते. जर हे विस्तारित केले तर आरटीआय संकुचित होईल. अतिशय चांगल्या प्रकारे परिभाषित प्रक्रिया आणि कायद्याच्या तरतुदी असूनही, नोकरशाही नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणण्यासाठी विविध मार्ग शोधते.

कायद्यातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन न केल्याने हे केले जाते. याला अधिकारी डोळे झाकून मदत करतात, कारण त्यांच्यापैकी बहुतेकांना हे सत्तेचे हस्तांतरण करता येत नाही. परंतु कायदा प्रामाणिक आणि कर्तव्यदक्ष अधिकारी आणि न्यायाधीशांना बहुतेक माहिती नागरिकांना प्रदान करण्याची परवानगी देतो. जरी कलम ८ (१) मध्ये दहा सवलती आहेत, तरीही सर्वात सामान्यपणे गैरवापर केलेली सूट म्हणजे कलम ८(१)(j) आणि ३५% नकार आहेत.

कलम ८ (१)(j) मधून “ज्या माहितीचा सार्वजनिक क्रियाकलाप किंवा हितसंबंध नाही, किंवा ज्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेवर विनाकारण आक्रमण होईल, अशा वैयक्तिक माहितीशी संबंधित असलेल्या माहितीस सूट देते, जोपर्यंत केंद्रीय सार्वजनिक माहिती अधिकारी किंवा राज्य जनमाहिती अधिकारी किंवा अपीलीय अधिकारी, यथास्थिती, समाधानी आहेत की व्यापक सार्वजनिक हित अशा माहितीच्या प्रकटीकरणाचे समर्थन करते:

परंतु, संसदेला किंवा राज्य विधानमंडळाला नाकारता येणार नाही अशी माहिती कोणत्याही व्यक्तीला नाकारता येणार नाही.
कायद्यानुसार वैयक्तिक माहिती सूट दिली जाऊ शकते जर:

हे सार्वजनिक क्रियाकलाप किंवा स्वारस्य किंवा संबंधित नाही
एखाद्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेवर अनावश्यक आक्रमण होऊ शकते
अधिकार्‍याला, माहिती आयुक्तांना किंवा न्यायाधिशांना योग्य निर्णयावर येण्यासाठी मदत करण्यासाठी विशेष तरतूद चाचणी म्हणून प्रदान करण्यात आली होती. कलम ८ (१)(j)अंतर्गत प्रकटीकरणास सूट देण्यात आली असल्याचा दावा ज्याने केला असेल त्याने विधान करावे की तो ही माहिती संसदेला देणार नाही.
माहिती नाकारणाऱ्या अनेकांनी कायद्याचे पालन केले नाही, परंतु ती वैयक्तिक माहिती असल्याने ते ती देणार नाहीत असे स्पष्ट विधान करून माहिती नाकारली. हे कायद्यानुसार नव्हते. परंतु सरकारी अधिकार्‍यांच्या मनमानी, भ्रष्ट किंवा बेकायदेशीर कृत्यांवर पांघरूण घालण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरले जात होते. मात्र प्रामाणिक अधिकारी आणि आयुक्तांनी अनेकदा माहिती दिली की ती सूट देण्यात आली नाही.
दुर्दैवाने पृष्ठ ३० (बिंदू ३०(२)) वरील प्रस्तावित डेटा संरक्षण विधेयक आरटीआय कायद्यात अशा प्रकारे सुधारणा सुचवते:
“(२) माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम ८ मधील उप-कलम (१) च्या खंड (j) मध्ये पुढील रीतीने सुधारणा केली जाईल: (अ) शब्द “ज्या प्रकटीकरणाचा कोणत्याही लोकांशी संबंध नाही क्रियाकलाप किंवा स्वारस्य, किंवा ज्यामुळे व्यक्तीच्या गोपनीयतेवर अनैतिक आक्रमण होईल जोपर्यंत केंद्रीय जन माहिती अधिकारी किंवा राज्य जन माहिती अधिकारी किंवा अपील अधिकारी, जसे की असेल, समाधानी आहेत की मोठ्या सार्वजनिक हिताच्या प्रकटीकरणाचे समर्थन करते. अशी माहिती” वगळण्यात येईल;
(b) तरतूद वगळण्यात येईल.”

अशा प्रकारे सुधारित विभाग वाचेल आणि सूट देईल:

(j) वैयक्तिक माहितीशी संबंधित माहिती

ही दुरुस्ती केल्यास एखाद्या व्यक्तीशी संबंधित असलेली सर्व माहिती नाकारली जाऊ शकते. बहुतेक माहिती एखाद्या व्यक्तीशी संबंधित असते आणि म्हणून माहिती देऊ इच्छित नसलेल्या PIO साठी कायदा नाकारण्याचा अधिकार बनतो.
आरटीआय कायद्यातील या गंभीर आणि हानीकारक दुरुस्तीला आपण आक्षेप घेतला पाहिजे.
आरटीआय कायद्यात सुधारणा न करण्याबाबत नागरिक आणि प्रसारमाध्यमांनी सरकारचे मन वळवले पाहिजे.