सात टेक्सटाइल पार्कना मंजूरी, सात लाख प्रत्यक्ष, चौदा लाख अप्रत्यक्ष रोजगार!

मुक्तपीठ टीम

टेक्सटाइल क्षेत्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न सुरु केले आहेत. मेगा इंटिग्रेटेड टेक्सटाईल रीजन अँड अ‍ॅपेरल (MITRA) पार्क म्हणजेच पंतप्रधान मित्र पार्क योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे प्रत्येक पार्कमागे सुमारे १ लाख प्रत्यक्ष आणि २ लाख अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज आहे. यासाठी ४ हजार ४४५ कोटी रुपयांचा निधीला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. सरकारी प्रोत्साहन आणि त्यातून लाभणाऱ्या जागतिक दर्जाच्या औद्योगिक पायाभूत सुविधांमुळे टेक्सटाइल क्षेत्राचा विकास वेगानं होण्याची शक्यता आहे.

योजनेतील ठळक बाबी

वस्त्रोद्योगासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेचा भर, विशेषत: उच्च मूल्यावर असून वस्त्रोद्योगाच्या मूल्य साखळीच्या एमएमएफ आणि तांत्रिक वस्त्र विभागांचा विस्तार करत आहे.
भारतीय वस्त्रप्रावरणे आणि तयार कपड्यांची निर्यात स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी सरकारने मार्च २०२४ पर्यंत RoSCTL योजना सुरू ठेवायला मंजुरी दिली
समर्थ योजनेंतर्गत, एकूण ७१ कापड उत्पादक, १० उद्योग संघटना, १३ राज्य सरकारी संस्था आणि ४ क्षेत्रीय संघटना ३.४५ लाख लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट ठेवून सहभागी झाल्या आहेत.
वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने २०२१-२२ ते २०२५-२६ दरम्यान १२६ कोटी रुपयांच्या एकूण आर्थिक तरतुदीसह एकात्मिक लोकर विकास कार्यक्रम (IWDP) सुरू ठेवायला मंजुरी दिली.

कपड्यांच्या उत्पादनाची गरज पूर्ण करण्यासाठी फायबर, सूत आणि फॅब्रिक आयात करणार्‍या इतर प्रतिस्पर्धी देशांच्या तुलनेत देशातली कापड निर्मिती संपूर्ण मूल्य साखळी भारतासाठी लाभदायक आहे. भारताची मोठी बाजारपेठ असून परवडणाऱ्या मनुष्यबळासह वेगाने वाढत आहे. देशांतर्गत कापड आणि वस्त्र उत्पादन १४० अब्ज डॉलर्स इतके असून त्यात ४० अब्ज डॉलर्स कापड आणि वस्त्र निर्मितीचा समावेश आहे. कापड आणि तयार कपडे उद्योगाने २०१९ मध्ये भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात २% आणि सकल मूल्यवर्धनात एकूण उत्पादनात ११% योगदान दिले.

बहुतांश सर्व प्रकारच्या कच्च्या मालाची उपलब्धता, एकूण मूल्य साखळीचे अस्तित्व, भारताची तरुण लोकसंख्या, उद्योग क्षेत्रातील नेत्यांची उद्योजकीय मानसिकता, सरकारचा सातत्यपूर्ण पाठिंबा, तंत्रज्ञानाचे उन्नतीकरण , नावीन्यपूर्ण संशोधनावर लक्ष केंद्रित करणे आणि सहाय्यक उद्योगांचे अस्तित्व यामुळे आगामी दशकात या क्षेत्राचा विकास होण्यास मदत होईल. परिवर्तनशील शक्तींमुळे या उद्योगात केवळ तयार कपडे श्रेणीत सुमारे ७० नोकऱ्या निर्माण करण्याची क्षमता आहे आणि इतर उद्योगांमधील सरासरी १२ नोकऱ्यांच्या तुलनेत गुंतवलेल्या प्रत्येकी १ कोटी (USD १३२,४२६) रुपयांसाठी सरासरी ३० नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या आहेत. सुमारे १०५ दशलक्ष लोकांच्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारासह, हा उद्योग देशातील शेतीनंतरचा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा रोजगार निर्मिती करणारा उद्योग आहे,विशेष म्हणजे, वस्त्र निर्मितीत ७०% आणि हातमाग क्षेत्रात सुमारे ७३% महिला कर्मचारी आहेत.

वर्षभरात मंत्रालयाने हाती घेतलेले प्रमुख उपक्रम खालीलप्रमाणे आहेत

पीएम मित्र पार्क : सरकारने 5 वर्षांच्या कालावधीत एकूण ४४४५ कोटी रुपये खर्चासह ७ प्रधानमंत्री मेगा इंटिग्रेटेड टेक्सटाईल रीजन अँड अपारेल (MITRA) पार्क स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. या क्षेत्रातील जागतिक दर्जाच्या औद्योगिक पायाभूत सुविधामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि थेट परदेशी गुंतवणूक / स्थानिक गुंतवणूक आकर्षित होईल. पीएम मित्र पार्क शेती – धागे निर्मिती – फॅक्टरी – फॅशन – परदेशात निर्यात या ५ एफ संकल्पनेने प्रेरित आहेत. वस्त्रोद्योगाच्या विस्तारासाठी अंतर्निहित सामर्थ्य असलेल्या ठिकाणी पीएम मित्र पार्क उभारण्याची कल्पना आहे

उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजना वस्त्रोद्योग

वस्त्रोद्योगासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेअंतर्गत विशेषत: मूल्य वर्धनावर भर देण्यात आला आहे आणि वस्त्रोद्योग मूल्य साखळीच्या एमएमएफ अर्थात हातमागावरील धागे आणि यंत्रमागावरील वस्त्रोद्योग विभागांचा विस्तार करत आहे. हातमाग वापरून तयार केलेली वस्त्रे, कापड आणि भारतातील यंत्रमागावरील वस्त्रोद्योग विभाग/उत्पादने यांच्या अधिसूचित उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी पाच वर्षांमध्ये १०,६८३ कोटी रुपयांचा प्रोत्साहन निधी प्रदान केला जाईल.

राज्य आणि केंद्रीय कर आणि इतर शुल्कावरील सवलत योजना RoSCTL आणि कर्तव्य संरचना

भारतीय वस्त्र प्रावरणांची निर्यात स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी मार्च २०२४ पर्यंत RoSCTL योजना सुरू ठेवायला सरकारने मान्यता दिली आहे. सरकारने एमएमएफ, एमएमएफ तागे, एमएमएफ कापड आणि वस्त्रांवर १२% एकसमान वस्तू आणि सेवा कर दर अधिसूचित केला आहे ज्याने एमएमएफ वस्त्रोद्योग मूल्य साखळीतील इन्व्हर्टेड कर रचनेला संबोधित केले आहे. बदललेले दर १ जानेवारी, २०२२ पासून लागू होतील. यामुळे एमएमएफ विभागाचा विकास होण्यास आणि देशातील एक मोठा रोजगार प्रदाता म्हणून उदयास येण्यास मदत होईल.

सुधारित तंत्रज्ञान अद्ययावत निधी योजना(ATUFS)

सुधारित तंत्रज्ञान अद्ययावत निधी योजना (TUFS) ही एक पत संलग्न अनुदान योजना आहे ज्याचा उद्देश भारतीय वस्त्रोद्योगाचे आधुनिकीकरण आणि तंत्रज्ञान अद्ययावत करणे, व्यवसाय सुलभीकरण, रोजगार निर्मिती आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देणे हा आहे. सध्या सुरु असलेल्या सुधारित तंत्रज्ञान अद्ययावत निधी योजनेची ५१५१ कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह अंमलबजावणी करताना सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांना सुविधा आणि सहाय्य प्रदान करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

तंत्रज्ञान आधारित वस्त्रोद्योग: तंत्रज्ञान आधारित वस्त्रोद्योग विभाग हा एक नवीन युगातील वस्त्रोद्योग आहे, ज्याचा वापर पायाभूत सुविधा, पाणी, आरोग्य आणि स्वच्छता, संरक्षण, सुरक्षा, ऑटोमोबाईल, विमान वाहतूक यासह अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांमधील कार्यक्षमता सुधारेल. त्या क्षेत्रातील संशोधन आणि विकास प्रयत्नांना चालना देण्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय यंत्रमाग वस्त्रोद्योग अभियान देखील सुरू केले आहे.

समर्थ (कौशल्य विकास आणि क्षमता बांधणी)

समर्थ हा एक प्लेसमेंट ओरिएंटेड कार्यक्रम आहे ज्यात बेरोजगार तरुणांच्या कौशल्य विकासासाठी वस्त्रोद्योगाच्या मूल्य शृंखलेत संघटित क्षेत्रात फायदेशीर रोजगार आणि पारंपारिक क्षेत्रातील विणकर आणि कारागिरांचे कौशल्य वाढवणे यावर भर देण्यात आला आहे. आत्तापर्यंत, एकूण ७१ वस्त्रोद्योग उत्पादक, १० उद्योग संघटना, १३ राज्य सरकारी संस्था आणि ४ क्षेत्रीय संस्था नामांकनाच्या योग्य प्रक्रियेनंतर ३.४५ लाख लाभार्थ्यांसाठी तरतूद उद्दिष्ट असलेल्या या योजनेंतर्गत सहभागी करण्यात आल्या आहेत.

वस्त्रोद्योगाचे पारंपारिक उपजीविका क्षेत्र – हातमाग आणि हस्तकला

हातमाग, विणकरांचे कल्याण आणि देशभरातील हातमाग उद्योगाच्या पुनरुज्जीवन आणि प्रोत्साहनासाठी वस्त्रोद्योग मंत्रालय विकास योजना राबवत आहे. हातमाग उत्पादनांच्या विपणनाला चालना देण्यासाठी, हातमाग निर्यात प्रोत्साहन परिषद (HEPC) विणकरांसाठी आंतरराष्ट्रीय मेळावे आणि देशांतर्गत विपणन कार्यक्रम आयोजित करत आहे.

विणकर/कारागीरांना थेट विपणन प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देण्यावर भर

हस्तकला कारागीर/विणकरांना थेट विपणन मंच प्रदान करण्यासाठी, वस्त्रोद्योग मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून एक ई-कॉमर्स व्यासपीठ विकसित करत आहे.

भारतीय खेळण्यांचा प्रचार

पंतप्रधानांनी त्यांच्या “मन की बात” कार्यक्रमात भर दिल्याप्रमाणे, हस्तकला आणि हस्तनिर्मित खेळण्यांच्या उत्पादनांसह भारतीय खेळणी उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेवर लक्ष केंद्रित करून प्रत्येकाने “खेळण्यांसाठी संघटित” झाले पाहिजे. केंद्र सरकारच्या १४ मंत्रालये/विभागांच्या सहकार्याने भारतीय खेळण्यांसाठी राष्ट्रीय कृती योजना तयार करण्यात आली आहे.