आता ज्येष्ठ नागरिकांना जीवित प्रमाणपत्रासाठी ‘आधार’ नको!

मुक्तपीठ टीम

सध्या कोणत्याही कामासाठी आता आधारकार्ड हे अनिवार्य मानले जाते. आणि त्यामुळेच कोणतीही कागदपत्रे जमा करताना आधार कार्ड अनिवार्य असल्याने वादही ठरलेले आहेत. आता ते वाद थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारना नवा आदेश जारी केला आहे. त्यामुळे वृद्धांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आता पेन्शनधारकांना डिजिटल माध्यमातून जीवन प्रमाणपत्र मिळवताना आधारकार्डची गरज भासणार नाही. सरकारने चांगल्या प्रशासकीय कामकाजासाठी निमय २०२० अंतर्गत आपल्या इन्स्टंट मेसेजिंग सोल्यूशन अ‍ॅप ‘संदेश’ आणि सार्वजनिक कार्यालयात हजेरी लावण्यासाठीचे आधार प्रमाणीकरण ऐच्छिक केले आहे.

इलेक्ट्रॉनिक आणि आयटी मंत्रालयाद्वारे जारी केलेल्या आयटी सर्क्युलरनुसार जीवन प्रमाणपत्रासाठी आधार प्रमाणीकरण ऐच्छिक ठेवले आहे. याबाबतीत राष्ट्रीय माहिती केंद्र (एनआयसी) आधार कायदा२०१६, आधार नियमन२०१६, आणि यूआयडीएआय द्वारा वेळोवेळी जारी केलेल्या सर्क्युलर तसेच दिशा निर्देशांचे पालन करण्यास सुचवले आहे.

निवृत्तीवेतन मिळविण्यासाठी अनेक वृद्धांना ते जिवंत असल्याचे दाखवून द्यावे लागते. त्यासाठी ते हयात असल्याचा दाखला मिळवावा लागतो. त्यासाठी काहींना तर लांब प्रवास करुन संबंधित सरकारी कार्यालयात समक्ष हजर राहावे लागत होते. नाहीतर नोकरीच्या ठिकाणाहून जीवन प्रमाणपत्र आणावे लागत होते आणि ते निवृत्ती वेतनाची व्यवस्था पाहणाऱ्या यंत्रणेकडे जमा करावे लागत असे. डिजिटल पद्धतीने जिवीतप्रमाणपत्र देण्याची सुविधा मिळाल्यानंतर संबंधित संस्था किंवा एजन्सीसमोर हजर राहण्याच्या अनिवार्यतेपासून पेन्शनधारकांची सुटका होत आहे.

अनेक पेन्शनधारकांच्या तक्रारींनुसार, आधार कार्ड नसल्यामुळे त्यांना पेन्शन मिळण्यास अडचण येत आहे किंवा त्यांच्या अंगठ्याचा ठसा जुळत नाही. यामुळे २०१८ मध्ये काही सरकारी संस्थांनी पर्यायी मार्ग काढला होता. सातत्यानं तक्रारी येत असल्यानं आता जारी केलेल्या अधिसूचनेद्वारे आधारला डिजिटल जिवीतप्रमाणपत्र देण्यास ऐच्छिक केले गेले आहे.

सामान्य जनतेलाही होणार उपयोग

यासोबतच सरकारी कार्यालयातील संदेश ॲपसाठी आधार कार्डाची अनिवार्यता बंद करून ते ऐच्छिक बनवले आहे. हा ॲप सुमारे १५०पेक्षा जास्त संस्थांमध्ये उपयोगी पडत आहे. आधारकार्ड ऐच्छिक बनवल्यानंतर आता सरकार ही सुविधा सामान्य जनतेसाठी ही उपलब्ध करून देणार आहे.

सरकारी कार्यालयांमध्ये हजेरीसाठी आधारकार्ड ऐच्छिक

सरकारी कार्यालयांमध्ये कर्मचार्‍यांच्या हजेरीसाठी बायोमेट्रिक्स हजेरीची व्यवस्था करण्यात आली होती. यासाठी आधार प्रमाणीकरण देखील आवश्यक होते, परंतु सरकारने आपल्या नवीन परिपत्रकाद्वारे ते ऐच्छिक देखील केले आहे आणि संस्थांना हजेरीसाठी इतर पर्याय शोधण्यास सांगितले गेले आहे.

पाहा व्हिडीओ: