मुक्तपीठ टीम
राजद्रोह कायद्यातील बदलांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राजद्रोह कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी पुढे ढकलली. संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात राजद्रोह कायद्यात बदल घडवून आणण्याची शक्यता केंद्राने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला वसाहती काळातील तरतुदीच्या पुनरावलोकनासंदर्भात “योग्य पावले” उचलण्यासाठी अतिरिक्त वेळ दिला. परिणामी खटले नोंदवले जातील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता राजद्रोह कायद्यावर बंदी सुरु राहणार यावर होणारी सुनावणी जानेवारीमध्ये ढकलली आहे.
केंद्राने न्यायालयाकडे आणखी काही वेळेची मागणी…
- सरन्यायाधीश उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट्ट आणि बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाकडून अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी म्हणालेत की,
- संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात काहीतरी होऊ शकते म्हणून केंद्राला आणखी काही वेळ द्यावा.
- हे प्रकरण संबंधित अधिकाऱ्यांच्या विचाराधीन आहे आणि ११ मेच्या अंतरिम आदेशामुळे तरतुदीचा वापर करण्यास प्रतिबंध करतांना काळजी करण्याचे कारण नाही.
या आधी कोर्टाने काय म्हटलं…
- सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी जारी केलेल्या ऐतिहासिक आदेशात, वसाहतकालीन कायद्याचे पुनरावलोकन करण्याचे आश्वासन केंद्र पूर्ण करेपर्यंत राजद्रोह कायद्याला स्थगिती दिली होती.
- या कायद्यातील तरतुदींनुसार कोणतीही नवीन प्रकरणे नोंदवू नयेत.
केंद्राला नोटीस बजावत ६ आठवड्यात उत्तराची अपेक्षा!
- अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांच्या युक्तिवादानुसार,
- न्यायालयाने ११ मे २०२२ रोजी जारी केलेल्या निर्देशांच्या संदर्भात हे प्रकरण अद्याप संबंधित अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधून घेत आहे.
- सरकारकडून योग्य ती पावले उचलता यावीत यासाठी काही अतिरिक्त वेळ द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
- सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की या न्यायालयाने या वर्षी ११ मे रोजी जारी केलेल्या अंतरिम निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर, प्रत्येक हित आणि संबंधित भूमिकेचे रक्षण करण्यात आले आहे आणि कोणाविरुद्ध कोणताही पूर्वग्रह नाही.
- त्यांच्या विनंतीनुसार, हे प्रकरण जानेवारी २०२३ च्या दुसर्‍या आठवड्यापर्यंत पुढे ढकलले आहे.
- या विषयावर दाखल करण्यात आलेल्या अन्य काही याचिकांवरही खंडपीठाने केंद्राला नोटीस बजावून ६ आठवड्यात उत्तर मागवले आहे.
Subscribe
