मुक्तपीठ टीम
राज्यात कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर खासगी कौशल्य विद्यापीठे स्थापन करण्यास नुकतीच मान्यता देण्यात आली असून यासंदर्भात शासनास प्राप्त होणाऱ्या संस्थांच्या तसेच प्रायोजक मंडळांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालांची छाननी करण्यासाठी छाननी समिती गठीत करण्यात आली असल्याची माहिती कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.
छाननी समितीच्या अध्यक्षपदी कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाचे अपर मुख्य सचिव/सचिव असतील. वित्त, नियोजन, महसूल या विभागांचे अपर मुख्य सचिव, उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाचे प्रधान सचिव हे छाननी समितीचे सदस्य असतील. मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु डॉ. राजन वेळुकर हे शासनाने नामनिर्देशित केलेले एक विद्यापीठ कुलगुरु सदस्य असतील. तसेच शासनाने नामनिर्देशित केलेले कौशल्य विकास क्षेत्रातील दोन विख्यात विद्वान, संशोधक किंवा तज्ञ व्यक्ती सदस्य असतील. सेवानिवृत्त तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. एन. बी. पासलकर आणि पुणे येथील डॉ. श्रीकांत पाटील या सदस्यपदावर असतील. कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचे सहसचिव या छाननी समितीचे सदस्य सचिव असतील.
राज्यात कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर खासगी कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना करण्याची तरतूद करण्यासाठी, त्यांच्या कामकाजाचे विनियमन करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित किंवा अनुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता फेब्रुवारी २०२१ मध्ये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुषंगाने विविध संस्थांकडून, प्रायोजक मंडळांकडून कायम स्वयंअर्थसहाय्यित खाजगी कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना करण्यासाठी शासनास प्रकल्प अहवाल प्राप्त होत आहेत. या प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी, मार्गदर्शक सूचनांमधील तरतुदीनुसार समिती गठीत करण्यात आली आहे, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.