मुक्तपीठ टीम
कोरोना संकटात आर्थिक संकटाशीही झुंजावे लागत आहे. त्यातच शैक्षणिक खर्च मात्र वाढतेच आहेत. जवळजवळ वर्षभराहून अधिक काळापासून शाळा बंद असून ऑनलाऊन वर्ग सुरू आहेत. याच पाश्वभूमीवर पालक आणि विद्यार्थ्यांसाठी दिलासा देणारी बातमी आहे. ऑनलाईन वर्ग भरवणाऱ्या शाळांनी कोरोना काळात आपल्या फीमध्ये कपात करावी अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. ऑनलाईन शाळा सुरू असल्याने शाळेचा चालवण्याचा खर्च कमी येतोय त्यामुळे फीमध्ये कपात करण्यात यावी असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहेत.
न्यायमूर्ती ए.एम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
- शाळा व्यवस्थापनाने या कोरोनाच्या कठीण काळात संवेदनशील भूमिका घेत, विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना मदत करण्यासाठी पाऊले उचलायला हवीत.
- विद्यार्थ्यांना न पुरवण्यात आलेल्या सुविधांसाठीचे शुल्क आकारणे शाळांनी टाळावे.
- कायद्यानुसार नियंत्रणाबाहेर असणाऱ्या परिस्थितीच्या कारणास्तव विद्यार्थ्यांना न देता आलेल्या सुविधांसाठी शालेय व्यवस्थापन त्यांच्याकडून फी आकारू शकत नाही.
- अशी परिस्थिती असतानाही व्यवस्थापनाकडून संपूर्ण फीची मागणी करणं म्हणजे शालेय व्यवस्थापनाचं संपूर्ण लक्ष हे गुंतवणूक आणि व्यावसायिकरणावर असल्याची बाब अधोरेखित करते.
- २०-२१ या शैक्षणिक वर्षादरम्यान, संपूर्ण टाळेबंदीच्या निर्णयामुळे बऱ्याच काळासाठी शाळा बंद ठेवण्यात आल्या हे सर्वज्ञात आहे.
- यादरम्यान शालेय व्यवस्थापनाने बहुतांश सुविधांच्या रुपात पेट्रोल-डिझेल, विद्युतपुरवठा, मेंटेनंस, पाणी, अभ्यास साहित्य अशा अनेक गोष्टींवर खर्च होणारे पैसे वाचवले आहेत.
- २०१९-२०२० साठी पूर्ण फी योग्य होती, पण २०२०-२०२१साठी १५ टक्केतरी कमी करण्याचा निर्णय संबंधित यंत्रणेने घ्यावा.
महामारीच्या काळात राजस्थानच्या खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या याचिकेच्या तुकडीचा निर्णय घेताना ३०% फी मध्ये कपात करावी या राज्य सरकारच्या आदेशाविरूद्ध खंडपीठाने असे आदेश दिले की राज्य सरकारला असा आदेश देण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही, परंतु शाळांना फी कमी करावी लागेल हे सर्वोच्च न्यायालयानेही स्वीकारले.
Subscribe
