मुक्तपीठ टीम
वैद्यकीय महाविद्यालयीन पातळीवरील प्रवेश घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सरसकट शिष्यवृत्ती द्यावी व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर होणारा अन्याय तातडीने थांबवा अशी मागणी अध्यापकभारती चे संस्थापक शरद शेजवळ यांनी महाराष्ट्र राज्य सरकारला दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
शिक्षण हि मानवाची मूलभूत गरज आहे.मागासवर्गीय समाज समूह प्राथमिक ते उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहात आजही आलेला नाही.त्या करता सरकारी धोरण कारणीभूत ठरत आहे.चालू शैक्षणिक वर्षात एम.बी.बी.एस,बी.ए.एम.एस व इतर कोर्सेसची मेडीकल प्रवेश प्रक्रिया एन.टी.ए या संस्थे मार्फत राबविली जात आहे.हि प्रवेश प्रक्रिया राबवताना गुणवत्तेनुसार मेडिकल प्रवेश होत असतो.संविधानिक तरतुदी नुसार प्रत्येक जात संवार्गानुसार आरक्षण देऊन जागा भरण्यात येतात.त्यानुसार फी आकारण्यात येते.परंतु एन. टी.ए मार्फत पहिली,दुसरी,तिसरी फेरी शासकीय व खाजगी महाविद्यालयासाठी राबवण्यात येते त्या नुसार प्रवेश दिले जातात व फी मध्ये सुद्धा सवलत मिळते.परंतु तिसरी फेरी संपल्यानंतर फक्त शासकीय महाविद्यालयासाठी चौथी फेरी राबवण्यात येते.त्यात प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळते.परंतु खाजागी महाविद्यालयासाठी चौथी फेरी राबवण्यात येत नसून शिल्लक (रिक्त) जागा त्या त्या महाविद्यालयात वर्ग करण्यात येऊन महाविद्यालयीन पातळीवर त्या जागा भरण्याची परवानगी दिली जाते.या ठिकाणी प्रवेश मिळवताना आरक्षणाचा लाभ मिळतो परंतु मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळत नाही.मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना गुण असून सुद्धा केवळ आर्थिक अडचणीमुळे फी भरणे शक्य होत नाही आणि त्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते.हि बाब सामाजिक न्याय धोरणाच्या विरुद्ध व असंविधानिक असून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारी आहे.
सदर निवेदनात शासन तथा वैद्यकीय महाविद्यालय यांचेकडून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या अन्याय बद्दल लक्ष वेधले असून तात्काळ खाजागी महाविद्यालयात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्याना (सरसकट सर्व प्रवेश फेरी पर्यंत) शिष्यवृत्ती लागू करावी त्यात कोणत्याही प्रकारचा अन्याय अथवा दुजाभाव करू नये.जो विद्यमान स्थितीत होतांना दिसत आहे तो तात्काळ थांबवावा अशी मागणी करून ह्या गंभीर विषयाकडे सरकारचे लक्षवेधीले आहे.
वैद्यकीय महाविद्यालय प्रवेश घेण्यापासून शेकडो होतकरू गुणी मागासवर्गीय विद्यार्थी ह्या अन्याय कारक धोरणामुळे शिक्षण पासून वंचित राहणार नाही याची काळजी आपण स्वतः लक्ष घालून तातडीने या संदर्भात योग्य त्या सूचना विनाविलंब संबंधित अधिकारी,संस्था तथा प्रशासनाला देऊन मेडिकल मध्ये महाविद्यालयीन पातळीवरील प्रवेश घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारचा दुजाभाव न करता सरसकट सर्व विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती द्यावी अशी मागणी सदर निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
शिक्षणाच्या प्रवाहतून कोणताही विद्यार्थी त्यातही उच्च शिक्षणातून मागासवर्गीय विद्यार्थी गुणवत्ता असून केवळ आर्थिक अडचणी मुळे दूर फेकला जाणार नाही ना याची काळजी सरकार तथा वैद्यकीय महाविद्यालय यांनी घ्यावी अशा आशयाचे निवेदन मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, उच्च तंत्र शिक्षणमंत्री महाराष्ट्र राज्य, मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष,सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री तथा सचिव,विरोधीपक्ष नेते
विधानसभा,विधानपरिषद,सर्व सन्मानिय सदस्य/पदवीधर व शिक्षक आमदार प्रतिनिधी यांना सदर निवेदन पाठवण्यात आले असल्याची माहिती अध्यापकभारती चे संस्थापक शरद शेजवळ,प्रा.विनोद पानसरे,वनिता सरोदे,अमीन शेख,एस.एन. वाघ,प्रा.के.एस.केवट,संतोष बुरंगे, आनंद गांगुर्डे,सुभाष वाघेरे,बाबासाहेब गोविंद यांनी दिली आहे.