त्रिपुरातील वकील, पत्रकार आणि कार्यकर्त्यांविरोधात UAPAखाली गुन्हे! सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी करणार!!

मुक्तपीठ टीम

त्रिपुरामध्ये वकील, पत्रकार आणि कार्यकर्त्यांवर UAPA लादण्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात लवकरच या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. UAPA या दहशतवादविरोधी कायद्याखालील गुन्ह्यांना सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. सरन्यायाधीश एनव्ही रमण म्हणाले की, ते लवकरच सुनावणीसाठी तारीख देतील. अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांनी सरन्यायाधीशांकडे या प्रकरणाची लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे.

सोशल मीडियावरील पोस्ट आणि विरोधी भूमिकांमुळे UAPA!

• सरन्यायाधीश म्हणाले की, तुम्ही या प्रकरणी उच्च न्यायालयात का जात नाही?
• यावर प्रशांत भूषण म्हणाले की, आम्ही यूएपीए कायद्यालाही आव्हान दिले आहे.
• खरं तर, त्रिपुरा पोलिसांनी वकील, कार्यकर्ते आणि पत्रकार आणि अनेक सोशल मीडिया वापरकर्त्यांविरुद्ध UAPA, गुन्हेगारी कट आणि बनावट आरोपाखाली गुन्हे दाखल केल्याचे आरोप आहेत.
• यासोबतच ट्विटर, फेसबुक आणि यूट्यूबच्या अधिकाऱ्यांना अशा अकाऊंटला फ्रीज करून खातेदारांची सर्व माहिती देण्याच्या नोटिसाही देण्यात आल्या आहेत.
• ऑक्टोबरमध्ये दुर्गापूजेदरम्यान आणि नंतर बांगलादेशात हिंदूंवर झालेल्या हिंसाचाराचा अनेक गटांनी रॅली काढून निषेध केला.
• या रॅलींदरम्यान घरे, दुकाने आणि काही मशिदींची कथित तोडफोड झाल्याच्या घटना घडल्या.
• या घटनांवर सोशल मीडियावर पोस्ट लिहिल्याप्रकरणी हे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

UAPA कायदा काय आहे?

• UAPA हा कायदा दहशतवादविरोधी कायदा मानला जातो.
• कायद्याच्या कलम १५ नुसार, भारताची एकता, अखंडता, सुरक्षा, सार्वभौमत्व धोक्यात आणण्याच्या उद्देशाने किंवा भारतात दहशत पसरवण्याच्या उद्देशाने केलेले कृत्य हे दहशतवादाचे कृत्य आहे.
• यामध्ये बॉम्बस्फोटांपासून ते बनावट नोटांपर्यंतच्या व्यवसायाचा समावेश आहे.
• यामध्ये एखाद्या व्यक्तीला पाच वर्षापासून ते जन्मठेपेपर्यंतच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.