मुक्तपीठ टीम
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी निवृत्त सैनिकांसाठीचं वन रँक वन पेन्शन (ओआरओपी) धोरण कायम ठेवले आहे. यात घटनात्मक कमतरता नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पॉलिसीमध्ये पाच वर्षांत पेन्शनचा आढावा घेण्याची तरतूद असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. यामुळे, सरकारने १ जुलै २०१९ पासून पेन्शनचा आढावा घ्यावा. निवृत्त सैनिकांची थकबाकी तीन महिन्यांत द्यावी, असे न्यायालयाने सरकारला सांगितले. सध्या महाराष्ट्रात राज्यपाल असलेल्या भगतसिंह कोश्यारी यांच्या नेतृत्वाखाली त्यावेळी नेमलेल्या समितीने पाच वर्षात पेन्शनबद्दल आढावा घेण्याची शिफारस केली होती. ती शिफारसच वादाचं मूळ आहे
सरकारच्या या निर्णयाला होत आहे विरोध…
- खरे तर केंद्र सरकारने ७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी वन रँक वन पेन्शन योजनेची (ओआरओपी) अधिसूचना जारी केली होती, ज्यामध्ये या योजनेचा आढावा पाच वर्षांनी घेण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते, परंतु माजी सैनिक संघटनेने मागणी केली होती की, एक वर्षानंतर त्याचा आढावा घ्यावा.
- या मुद्द्यावरून दोन्ही पक्षांमध्ये मतभेद झाले.
- याचिकाकर्ता इंडियन एक्स-सर्व्हिसमेन मूव्हमेंट (IESM) यांनी सरकारच्या २०१५ च्या वन रँक वन पेन्शन धोरणाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.
- त्यांचं म्हणणं होतं की, सरकारचा निर्णय मनमानी करणारा आणि दुर्दैवी आहे.
- कारण यामुळे वर्गात एक आणखी वर्ग तयार होतो. प्रत्यक्षात एकाच रँकमध्ये वेगवेगळे पेन्शन देतो.
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, सूर्यकांत आणि विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, वन रँक वन पेन्शन (ओआरओपी) बाबत केंद्राच्या निर्णयात कोणताही दोष नाही आणि आम्ही सरकारच्या धोरणात्मक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू इच्छित नाही. न्यायालयाने निर्देश दिले की सरकारने १ जुलै २०१९च्या तारखेपासून पेन्शनचे पुनरावलोकन करावे. ३ महिन्यांत थकबाकी द्यावी.
कोश्यारी समितीच्या शिफारशीलाच आहे विरोध
माजी सैनिक असोसिएशनने दाखल केलेल्या याचिकेत भगतसिंग कोश्यारी समितीने पाच वर्षांतून एकदा पुनरावलोकनाच्या सध्याच्या धोरणाऐवजी स्वयंचलित वार्षिक पुनरावृत्तीसह वन रँक-वन पेन्शन लागू करण्याची मागणी केली होती.
Subscribe
