मुक्तपीठ टीम
अनेक मुस्लिम महिलांचे ऑनलाइन ऑक्शन करण्यासाठी वापरल्या जाणार्या “सुल्ली डील्स” अॅपचा निर्माता ओंकारेश्वर ठाकूर याच्याविरुद्ध नोंदवलेल्या अनेक एफआयआरच्या चौकशीला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला.तसेच सुली डील्स अॅपच्या कथित निर्मात्याने एफआयआर एकत्र करण्यासाठी केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तीन राज्यांना नोटीस बजावली. दिल्ली, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशला नोटीस जारी करताना, न्यायमूर्ती एस के कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने प्रश्न विचारला की, आरोपीला दिलासा देणे शक्य आहे का? ते ही त्याच्यावर वेगवेगळ्या कृत्यांसाठी वेगवेगळ्या गुन्ह्यांचा आरोप असताना. जाणकारांच्या मते, आरोपीने अपलोड केलेले कन्टेंट हे वेगवेगळ्या महिलांचे असल्याने एकत्र सुनावणी अवघड आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
- जुलै २०२१ मध्ये, दिल्ली पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला होता की ‘GitHub’ या इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवर ‘सुली डील ऑफ द डे’ नावाचा कार्यक्रम तयार करण्यात आला होता, जिथे अनेक मुस्लिम महिलांचे फोटो त्यांच्या संमतीशिवाय घेतले गेले होते. कथितरित्या ऑनलाइन लिलावासाठी अपलोड केले गेले होते.
- नंतर या वर्षी जानेवारीमध्ये, दिल्ली पोलिसांनी बुल्लीबाई अॅपच्या संदर्भात आणखी एक एफआयआर दाखल केला आणि आरोप केला की अॅपचा मजकूर मुस्लिम महिलांचा अपमान करण्याचा हेतू होता.
- ओंकारेश्वर ठाकूर नावाच्या व्यक्तीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशकडून उत्तरे मागितली आहेत.
- ठाकूर यांनी सुली डील्स अॅपशी संबंधित उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रात दाखल केलेल्या एफआयआर किंवा या संदर्भात देशात दाखल केलेल्या कोणत्याही तक्रारी रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एस. कौल आणि न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश यांनी त्यांच्या तोंडी टिपणीत सांगितले की, अनेक फोटो अपलोड करण्यात आल्याने अनेक गुन्हे करण्यात आले आहेत आणि ज्यांचे फोटो अपलोड करण्यात आले ते सर्व पीडिता आहेत. या एफआयआरच्या संदर्भात सुरू असलेल्या कोणत्याही तपासाला स्थगिती देणार नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. खंडपीठाने याचिकेवर नोटीस बजावली आणि तीन आठवड्यांनंतर सुनावणी ठेवली.
Subscribe
