मुक्तपीठ टीम
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी विमा ग्राहकांना दिलासा देणारा महत्वाचा निकाल दिला आहे. विमा दाव्यांना नाकारण्यासाठी विमा कंपन्यांसह इतर पक्षकार कायद्यातील दहशतवादाच्या व्याख्येचा आधार घेऊ शकत नाहीत. त्यांना पॉलिसीत दिलेल्या व्याख्येलाच मानावं लागेल. झारखंडमधील नरसिंग इस्पात लिमिटेड या कंपनीच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने तसं बजावलं.
‘स्टँडर्ड फायर अँड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी’ अंतर्गत नरसिंग इस्पात लिमिटेडचे विमा दावे नाकारण्यात आले. त्यासाठी ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडने दहशतवादामुळे झालेल्या नुकसानीच्या संदर्भात ‘अपवाद कलम’ तरतुदीचा वापर करून नाकारले. विम्याचे दावे रद्द करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने कायम ठेवला. त्यासाठी आयोगाने फौजदारी कायद्यांमधील दहशतवादाच्या व्याख्यांचा हवाला दिला.
न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि अभय सोका यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचा निर्णय रद्द केला. विमाधारक ग्राहक कंपनीची तक्रारीची दखल घेत, विमा कंपनीला सोमवारपासून एका महिन्याच्या आत आयोगाच्या रजिस्ट्रारकडे ८९ लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले.
विमाधारक ग्राहक कंपनीने काय मांडले?
- कंपनीने घेतलेली पॉलिसी आग, वीज, स्फोट, दंगल, संप इत्यादींमुळे कारखान्याच्या मालमत्तेचे नुकसान भरून काढण्यासाठी होती.
- त्या कंपनीत २३ मार्च २०१० जमावाने तोडफोड केली, त्यासाठी नुकसानभरपाईचा दावा करण्यात आला.
- ५०-६० असामाजिक सशस्त्र लोक कारखान्याच्या आवारात घुसून स्थानिक लोकांना पैसे आणि नोकऱ्यांची मागणी करत होते.
- त्यानंतर जमावाने व्यवस्थापन आणि कामगारांना बदमाशांना खंडणी देण्यास भाग पाडण्याच्या उद्देशाने कारखाना, यंत्रसामग्री आणि इतर उपकरणांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले.
- परंतु दावा वगळण्याच्या कलमाच्या आधारावर विमा कंपनीने नाकारला होता आणि तो निर्णय राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने ने कायम ठेवला होता.
Subscribe
