मुक्तपीठ टीम
देशातील अनेक शहरांमध्ये कुत्रा चावण्याच्या घटना समोर येत आहेत. पाळीव कुत्र्यांसह अनेक भटक्या कुत्र्यांनी अनेकांना आपला बळी बनवले आहे. पाळीव कुत्र्यांसाठी लसीकरण आणि नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. नोएडासह अनेक शहरांमध्ये कुत्रा चावल्यास मालकाला दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे, मात्र तरीही कुत्रा चावण्याच्या घटना थांबण्याचे नाव घेत नाहीत. दरम्यान, भटक्या कुत्र्यांना संरक्षण देण्याची मागणी करणाऱ्या महिलेची याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला फटकारले. भटके कुत्रे पाळणे म्हणजे लोकांच्या जीवनावर परिणाम व्हावा, असा अजिबात होत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
भटक्या कुत्र्यांना संरक्षण देण्याची मागणी करणाऱ्या महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. ही महिला बऱ्याच दिवसांपासून या कुत्र्यांची काळजी घेत आहे. न्यायमूर्ती एम.आर. शहा आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांनी याचिकाकर्त्याच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलांना या संदर्भात प्रलंबित प्रकरणांची सुनावणी दुसऱ्या खंडपीठासमोर घेण्यास सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, भटक्या कुत्र्यांना पाळण्याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही त्यांना रस्त्यावर सोडा, ते भांडणं करतील आणि लोकांच्या जीवनात संकट निर्माण करतील.खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, अन्य खंडपीठ अशाच प्रकारची सुनावणी करत असल्याचे सांगण्यात आले आहे, त्यामुळे सध्याच्या रिट याचिकेवर सुनावणी करता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात मध्य प्रदेशच्या समरीन बानो यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. राज्यात भटक्या कुत्र्यांना संरक्षण दिले जात नसल्याचे या याचिकेत म्हटले होते. ६७ भटक्या कुत्र्यांची काळजी घेत असल्याचा दावा या महिलेने केला आहे, मात्र त्या कुत्र्यांच्या संरक्षणासाठी प्रशासनाकडून कोणतीही पावले उचलली जात नाहीत.
Subscribe
