मुक्तपीठ टीम
सर्वोच्च न्यायालयने राज्यांना तीन महिन्यांच्या आत पोलीस ठाण्यांमध्ये मोटार अपघाताच्या दाव्याची प्रकरणे तपासण्यासाठी एक विशेष युनिट स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयने सूचना जारी करताना सांगितले की, सार्वजनिक ठिकाणी मोटार वाहनाचा अपघात झाल्याची माहिती मिळाल्यावर संबंधित पोलिसांनी मोटार वाहन दुरुस्ती कायद्याच्या कलम १५९ नुसार पावले उचलावी. त्याअंतर्गत पोलिसांना अपघाताची माहिती तीन महिन्यांच्या आत दावा न्यायाधिकरणाकडे दाखल करावी लागेल.
न्यायमूर्ती एसए नझीर आणि न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी यांनी सांगितले की, राज्याच्या गृह विभागाचे प्रमुख आणि सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील पोलिस महासंचालकांनी मोटार अपघात टाळण्यासाठी विशेष पोलीस स्टेशन किंवा किमान शहर स्तरावर विशेष युनिट स्थापन केले पाहिजे. युनिट तयार करून, नियमांचे पालन सुनिश्चित होत आहे की नाही याचा तपास केला जाईल.
Subscribe
