एक वर्षाचं निलंबन म्हणजे कायमच्या हकालपट्टीपेक्षा कठोर शिक्षा! मतदारसंघाच्या प्रतिनिधित्वाचं काय?

मुक्तपीठ टीम

५ जुलै २०२१ रोजी विधानसभेत भाजपाच्या १२ आमदारांचं गैरवर्तनप्रकरणी एका वर्षासाठी निलंबन करण्यात आले आहे. त्याविरोधात भाजपाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांचे निलंबन ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ असू शकत नाही. वर्षभर निलंबन म्हणजे हकालपट्टीपेक्षाही कठोर स्वरुपाची शिक्षा आहे, अशी टिप्पणी केली आहे.यामुळे आता भाजपच्या १२ निलंबित आमदारांना दिलासा मिळतो का? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. यासंदर्भातील पुढील सुनावणी १८ जानेवारीला होणार आहे.

न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, एक वर्षाचं निलंबन ही हकालपट्टीपेक्षा कठोर शिक्षा आहे. कारण, लोकप्रतिनिधींचे निलंबन झाले तर मतदारसंघांच्या प्रतिनिधित्वासाठी पर्यायी व्यवस्थाही असली पाहिजे. वर्षभराचे निलंबन हे संबंधित मतदारसंघाला झालेली शिक्षा ठरते.

विधानसभेला ६० दिवसांपेक्षा जास्त काळ स्थगित करण्याचा अधिकार नाही

• “संबंधित नियमांनुसार, एखाद्या सदस्याला ६० दिवसांपेक्षा जास्त काळ निलंबित करण्याचा विधानसभेला अधिकार नाही,” असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
• या संदर्भात, खंडपीठाने घटनेच्या कलम १९०(४) चा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की जर एखादा सदस्य सभागृहाच्या परवानगीशिवाय ६० दिवसांच्या कालावधीसाठी अनुपस्थित राहिला तर ती जागा रिक्त मानली जाईल.
• खंडपीठाने सांगितले की, घटनेतील तरतुदींनुसार मतदारसंघ ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ विधानसभेत प्रतिनिधित्वाविना राहू शकत नाही
  असे म्हणत खंडपीठाने महाराष्ट्र राज्याचे ज्येष्ठ वकील सीए सुंदरम यांची विधानसभेने दिलेल्या शिक्षेचा कालावधी न्यायालय तपासू शकत नाही, असा युक्तिवाद स्वीकारण्यास नकार दिला.