मुक्तपीठ टीम
सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय विधीक सेवा प्राधिकरण म्हणजेच नालसाला घरगुती हिंसाचार कायदा, २००५ अंतर्गत आतापर्यंत नोंदवलेल्या प्रकरणांची माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती यूयू ललित, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांनी सांगितले की, नालसा या संदर्भात आवश्यक माहिती मागण्यासाठी राज्यांच्या कायदेशीर सेवा प्राधिकरणांना प्रश्नावली पाठवू शकते. खंडपीठाने सांगितले की, “आम्ही नालसाला या कायद्याअंतर्गत नोंदवलेली तसेच प्रलंबित प्रकरणे, सुरक्षा अधिकारी आणि निवारागृहांच्या सेवा घेतल्या गेलेल्या प्रकरणांची संख्या या न्यायालयाला उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देतो.”
केंद्रातर्फे उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी खंडपीठाला सांगितले की, “महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने परिकल्पित केलेला मिशन शक्ती प्रकल्प कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या अंतर्गत इतर प्रकल्प निर्मितीच्या टप्प्यावर आहेत. मिशन शक्तीला मंत्रिमंडळाचीही मान्यता मिळाल्याचे भाटी यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी २० जुलैपर्यंत पुढे ढकलली आहे.”
देशभरातील कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिलांना कायदेशीर मदत पुरवण्यासाठी आणि त्यांच्यासाठी निवारा गृहांची संपूर्ण भारतातील पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या मागणीसाठी ‘वी द वुमन ऑफ इंडिया’ने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
फेब्रुवारीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एक शपथपत्र दाखल करून केंद्र सरकारला विविध राज्यांना कायद्यांतर्गत मदत करणाऱ्या केंद्रीय कार्यक्रम आणि योजनांचा तपशील सांगण्यास सांगितले. त्याअंतर्गत आर्थिक मदत, त्यासाठीच्या अटी आणि सध्याची नियंत्रण यंत्रणा याबाबत माहिती मागविण्यात आली होती. राज्यांमध्ये किती खटले दाखल आहेत, न्यायालयांची संख्या आणि सुरक्षा अधिकाऱ्यांची संख्या याबाबतही केंद्र सरकारकडून माहिती मागवण्यात आली होती.
Subscribe
