“कोरोना आणि युक्रेन संकटाने बाधित मेडिकल विद्यार्थ्यांसाठी दोन महिन्यात योजना सादर करण्याचे आदेश”

मुक्तपीठ टीम

कोरोना आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे संकटाचा सामना करणाऱ्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. या विद्यार्थ्यांना आता भारतात वैद्यकीय इंटर्नशिप पूर्ण करता यावी यासाठी दोन महिन्यांत योजना तयार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाला दिले.

न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने आयोगाला सांगितले की, परदेशी संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची सेवांचा उपयोग देशातील आरोग्य सेवा वाढवण्यासाठी वापरली जावी. आयोगाचे वकील विकास सिंह म्हणाले की, कोरोना महामारी आणि युक्रेनच्या संकटामुळे नवीन आव्हाने उभी राहिली आहेत. अशा परिस्थितीत परदेशात शिकणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण कसे करता येईल, यासाठी सर्वांगीण दृष्टिकोन स्वीकारला जाईल. तसेच त्यांच्याकडून अपेक्षित असलेल्या वैद्यकीय शिक्षणाच्या गुणवत्तेशी तडजोड होता कामा नये.

आयोगाच्या याचिकेवर, सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी सहमत दर्शनवली नाही, ज्यात सांगितले आहे की, चीनमध्ये तीन महिन्यांच्या क्लिनिकल प्रशिक्षणाऐवजी दोन महिन्यांचे प्रशिक्षण तात्पुरत्या नोंदणीसाठी पुरेसे आहे. “शैक्षणिक अभ्यासक्रम किंवा क्लिनिकल प्रशिक्षणाची गरज ठरवण्यात न्यायालय तज्ज्ञ नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, पूजा थंडू नरेश आणि इतरांना तात्पुरती प्रमाणपत्रे न देण्याच्या आयोगाच्या निर्णयाला मनमानी म्हणता येणार नाही. खंडपीठाने सांगितले की, व्यावहारिक प्रशिक्षणाशिवाय डॉक्टर होऊ शकत नाही.